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Udhampur News: मोंगरी तहसील की महिला को दी तलाक की मंजूरी
Wed, 11 Nov 2026 01:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:16 AM IST
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कोर्ट ने पति को तीन महीने में एक लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मोंगरी तहसील की एक महिला की तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति के खिलाफ एकतरफा तलाक की डिग्री जारी की है। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी पति को तीन महीने के भीतर पीड़िता को एक लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं।
याचिका के अनुसार, महिला का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके चार बच्चे हैं। विवाह के दो साल बाद ही पति की शराब व नशीले पदार्थों की लत के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। आरोपी पति आए दिन मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महिला को मायके में शरण लेनी पड़ी। 10 जून 2023 की रात को शराबी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद से वह घर छोड़कर चला गया था। अदालत द्वारा बार-बार समन भेजने पर भी पति पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने क्रूरता और परित्याग को सही मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मोंगरी तहसील की एक महिला की तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति के खिलाफ एकतरफा तलाक की डिग्री जारी की है। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी पति को तीन महीने के भीतर पीड़िता को एक लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं।
याचिका के अनुसार, महिला का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके चार बच्चे हैं। विवाह के दो साल बाद ही पति की शराब व नशीले पदार्थों की लत के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। आरोपी पति आए दिन मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महिला को मायके में शरण लेनी पड़ी। 10 जून 2023 की रात को शराबी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद से वह घर छोड़कर चला गया था। अदालत द्वारा बार-बार समन भेजने पर भी पति पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने क्रूरता और परित्याग को सही मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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