Srinagar: देशभर के सुरक्षाबलों और उनके परिवारों के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू, जवानों को मिलेगी राहत

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्ति के प्रमाणपत्र भी वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सौंपे गए। 

इस दौरान जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा,सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित थे।

ये सुविधाएं भी शुरू

• रक्षा कार्मिक मामलों की प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया
• जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में विधिक सेवा सहायता केंद्रों का शुभारंभ किया गया
• जनजातीय समुदायों के लिए विशेष संवाद विधिक इकाइयां
• डीपीसीएमएस (डिफेंस पर्सनल केस मॉनिटरिंग सिस्टम) एप लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मी अपने मुकदमों की स्थिति देख सकते हैं
• लेह हवाईअड्डे का लोगो और एयरपोर्ट परिसर में जनजातीय कियोस्क का वर्चुअल अनावरण किया गया
• लद्दाख की जनजातीय आबादी के लिए मोबाइल चिकित्सा शिविर सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ भी हुआ