Srinagar News: एनजीटी ने की अमर सिंह कॉलेज में 234 पेड़ों की कटाई की जांच

श्रीनगर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) से मिला एक जवाब रिकॉर्ड पर लिया है। इसमें कहा गया है कि अमर सिंह कॉलेज में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के कथित मामले के संबंध में पांच सालों में उसके अधिकार क्षेत्र में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई है।
इस मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच की ओर से मूल आवेदन संख्या 360/2024 के तहत की जा रही है जिसे एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया गया था। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित प्रतिवादियों ने दायर जवाब जमा कर दिया है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इसकी जांच करे और इसे रिकॉर्ड पर रखे। ट्रिब्यूनल ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई, 2026 के लिए तय की है। ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा किए गए हलफनामे के अनुसार, एसएमसी ने कहा कि उसकी ट्री अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पेड़ों को काटने, गिराने या हटाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। निगम ने कहा कि जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 के तहत गठित ट्री अथॉरिटी ने इस अवधि के दौरान व्यक्तियों या सरकारी विभागों से ऐसे किसी भी अनुरोध को मंजूरी नहीं दी है।
यह हलफनामा एसएमसी आयुक्त फजलुल हसीब की ओर से शपथपूर्वक दिया गया था जिन्होंने पुष्टि की कि दी गई जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। नागरिक निकाय ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि उसने पेड़ों की कटाई से संबंधित आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का प्रस्ताव दिया है जिसमें एक निर्धारित प्रारूप और शुल्क संरचना शामिल है जिसे मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मंजूरी मिलते ही इस प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा।
यह मामला उन रिपोर्टों से जुड़ा है जिनमें आरोप लगाया गया था कि अमर सिंह कॉलेज परिसर के भीतर 234 पेड़ काटे गए थे जिससे जनता में चिंता पैदा हुई और जवाबदेही की मांग उठी। यह संस्थान जो इस क्षेत्र के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, 1913 में स्थापित हुआ था। इसे पहले भी संरक्षण प्रयासों के लिए मान्यता मिल चुकी है जिसमें 2020 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार में मिला मेरिट पुरस्कार भी शामिल है।
ट्रिब्यूनल इस मामले की विस्तार से जांच कर रहा है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सहित कई प्राधिकरणों को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एजेंसी