Srinagar News: कुत्तों के प्रबंधन के लिए शिक्षकों की तैनाती पर गुस्सा, शिक्षाविदों ने शर्मनाक आदेश बताया

श्रीनगर। कुपवाड़ा में लावारिस कुत्तों पर नजर रखने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दिए जाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षाविदों ने उस निर्देश की कड़ी आलोचना की है जिसमें शिक्षकों को नोडल अफसर बनाया गया है।
यह प्रतिक्रिया कुपवाड़ा और पुंछ जिला-स्तरीय आदेशों के बाद आई है जिसमें स्कूलों को कुत्तों को देखने की रिपोर्ट करने, नगर निकायों के साथ तालमेल बिठाने और कैंपस के अंदर बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को नामजद करने का निर्देश दिया गया था।
इस निर्देश को शर्मनाक बताते हुए कई सीनियर शिक्षाविदों ने बताया कि शिक्षकों पर ऐसी ड्यूटी डालना सबसे सम्मानित पेशों में से एक की गरिमा को कम करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं जिन्हें युवा दिमागों को आकार देने का काम सौंपा गया है फिर भी प्रशासन ने ऐसी जिम्मेदारी सौंपी हैं जो नगर निगम, पशु कल्याण और नागरिक अधिकारियों के तहत आनी चाहिए।
कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कहा कि यह कदम निर्णय लेने के स्तर पर बुद्धि की कमी को दर्शाता है। एक प्रोफेसर ने कहा कि हम सभी को शिक्षकों ने पढ़ाया है और हम उनका सम्मान करते हैं। संबंधित विभागों के कर्मचारियों को तैनात करने के बजाय अब शिक्षकों से लावारिस कुत्तों को प्रबंधित करने के लिए कहा जा रहा है। यह न केवल तर्कहीन है बल्कि अपमानजनक भी है।
शिक्षाविदों ने तर्क दिया कि जबकि आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक वास्तविक सार्वजनिक सुरक्षा चिंता है, शिक्षकों को कुत्तों को देखने की रिपोर्ट करने, नगर निकायों के साथ तालमेल बिठाने, स्वच्छता की कमियों की निगरानी करने और कैंपस स्तर पर कुत्तों को कंट्रोल करने जैसी ड्यूटी संभालने का निर्देश देना सामाजिक प्राथमिकताओं के बारे में एक परेशान करने वाला संदेश भेजता है।
एक अन्य सीनियर शिक्षाविद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करता वह कभी प्रगति नहीं करता। शिक्षकों से लावारिस कुत्तों के मैनेजमेंट की देखरेख करने के लिए कहना दिखाता है कि हमारी प्रशासनिक सोच कितनी गलत हो गई है। कई शिक्षाविदों ने अधिकारियों से निर्देश वापस लेने और यह जिम्मेदारी नगर निगम, पशुपालन और स्थानीय निकाय टीमों को सौंपने का आग्रह किया, जो ऐसे कामों के लिए प्रशिक्षित हैं जबकि शिक्षकों को शैक्षणिक और संस्थागत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जाए।