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Srinagar News: आठ हजार से अधिक घर कवर, श्रीनगर में सौरीकरण के लिए 996 सरकारी भवनों की पहचान
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श्रीनगर के डीसी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, सरकारी भवनों के सौरीकरण की प्रगति की समीक्षा की
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू की अध्यक्षता में यहां डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि योजना के तहत आठ हजार से अधिक घर कवर, श्रीनगर में सौरीकरण के लिए 996 सरकारी भवनों की पहचान हो चुकी है।
उन्होंने श्रीनगर जिले में सरकारी भवनों के चल रहे सौरीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, फयाज अहमद डार, जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी, शाह इस्माइल बंगरू, केपीडीसीएल, जाकेडा के कार्यकारी इंजीनियर जम्मू-कश्मीर बैंक के जोनल प्रमुख और अन्य संबंधित अधिकारी और हितधारक शामिल थे।
बैठक के दौरान डीसी जो योजनाओं की निगरानी और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और सरकारी भवनों के सौरीकरण में और तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डीसी ने बैंकों को सभी लंबित स्वीकृत मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने और रूफटॉप सोलर सिस्टम की परेशानी मुक्त स्थापना की सुविधा के लिए ऋणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने केपीडीसीएल इंजीनियरों को निरंतर प्रगति, कार्यों के समय पर निष्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता आउटरीच बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया।
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उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने बिजली के बिलों में कमी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता सहित रूफटॉप सोलर सिस्टम के लाभों को उजागर करने के लिए गहन आउटरीच गतिविधियों का आह्वान किया। बैठक में यह भी बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 8122 घरों को कवर किया गया है जो घरेलू उपभोक्ताओं के बीच रूफटॉप सोलर को अपनाने के विस्तार के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।
डीसी ने जिले में सरकारी भवनों के सौरीकरण की प्रगति और नवीनतम स्थिति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और सरकारी प्रतिष्ठानों के बिजली खर्च को कम करना है। डीसी को बताया गया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए कुल 996 सरकारी भवनों की पहचान की गई है, जिनमें से 656 भवनों को अब तक कवर किया जा चुका है, जबकि शेष भवनों पर काम चल रहा है।
काम की गति की समीक्षा करते हुए डीसी ने सौरीकरण प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू की अध्यक्षता में यहां डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि योजना के तहत आठ हजार से अधिक घर कवर, श्रीनगर में सौरीकरण के लिए 996 सरकारी भवनों की पहचान हो चुकी है।
उन्होंने श्रीनगर जिले में सरकारी भवनों के चल रहे सौरीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, फयाज अहमद डार, जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी, शाह इस्माइल बंगरू, केपीडीसीएल, जाकेडा के कार्यकारी इंजीनियर जम्मू-कश्मीर बैंक के जोनल प्रमुख और अन्य संबंधित अधिकारी और हितधारक शामिल थे।
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बैठक के दौरान डीसी जो योजनाओं की निगरानी और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और सरकारी भवनों के सौरीकरण में और तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डीसी ने बैंकों को सभी लंबित स्वीकृत मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने और रूफटॉप सोलर सिस्टम की परेशानी मुक्त स्थापना की सुविधा के लिए ऋणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने केपीडीसीएल इंजीनियरों को निरंतर प्रगति, कार्यों के समय पर निष्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता आउटरीच बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया।
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उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने बिजली के बिलों में कमी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता सहित रूफटॉप सोलर सिस्टम के लाभों को उजागर करने के लिए गहन आउटरीच गतिविधियों का आह्वान किया। बैठक में यह भी बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 8122 घरों को कवर किया गया है जो घरेलू उपभोक्ताओं के बीच रूफटॉप सोलर को अपनाने के विस्तार के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।
डीसी ने जिले में सरकारी भवनों के सौरीकरण की प्रगति और नवीनतम स्थिति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और सरकारी प्रतिष्ठानों के बिजली खर्च को कम करना है। डीसी को बताया गया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए कुल 996 सरकारी भवनों की पहचान की गई है, जिनमें से 656 भवनों को अब तक कवर किया जा चुका है, जबकि शेष भवनों पर काम चल रहा है।
काम की गति की समीक्षा करते हुए डीसी ने सौरीकरण प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।