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Srinagar News: सर्दियों की मुश्किलें बिजली कटौती से न बढ़ें, एआईपी ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल
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- कड़ाके की ठंड में कश्मीर की बिजली मांग 2,400 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान, 800 से 1,000 मेगावाट की कमी की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर में कड़ाके की सर्दियों के दौरान बिजली की मांग 2,400 मेगावाट तक पहुंचने के अनुमान के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने बढ़ते बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि भीषण ठंड के महीनों में आम परिवारों को लंबी बिजली कटौती के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 19 नवंबर को ही कश्मीर में बिजली की मांग 1,764 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि सर्दियों में औसतन 1,700 मेगावाट की अनुमानित मांग के मुकाबले उपलब्धता लगभग 1,300 मेगावाट ही बनी हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि पूरे जम्मू-कश्मीर में पीक विंटर के दौरान बिजली की कमी 800 से 1,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।
इनाम उन नबी ने कहा कि जलविद्युत उत्पादन में आई गिरावट ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। जम्मू-कश्मीर के स्वामित्व वाली जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 1,197 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में इनसे केवल 250 से 280 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से बिजली खरीदने पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक के लिए 329 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन कुछ राहत दे सकता है, लेकिन यह संदेह बना हुआ है कि क्या सरकार ने इस भारी कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।
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सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए मुख्य प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर में सर्दी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। सरकार को मांग, उत्पादन में कमी और बर्फबारी वाले इलाकों की चुनौतियों की पूरी जानकारी है। जिन इंतजामों को महीनों पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए था, उनके लिए विभागों के संघर्ष के बीच लोगों को ठिठुरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने कुछ हाई-लॉस फीडरों पर प्रतिदिन छह से आठ घंटे तक की बिजली कटौती की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे छात्रों, मरीजों, छोटे व्यापारियों और गिरते तापमान से जूझ रहे परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एआईपी ने सरकार से जिला-वार और फीडर-वार पारदर्शी बिजली कटौती शेड्यूल जारी करने, पर्याप्त अग्रिम बिजली खरीद सुनिश्चित करने, अस्पतालों व स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति देने तथा विशेष रूप से दूरदराज और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों का पर्याप्त स्टॉक और मरम्मत टीमें तैनात करने की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर में कड़ाके की सर्दियों के दौरान बिजली की मांग 2,400 मेगावाट तक पहुंचने के अनुमान के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने बढ़ते बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि भीषण ठंड के महीनों में आम परिवारों को लंबी बिजली कटौती के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 19 नवंबर को ही कश्मीर में बिजली की मांग 1,764 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि सर्दियों में औसतन 1,700 मेगावाट की अनुमानित मांग के मुकाबले उपलब्धता लगभग 1,300 मेगावाट ही बनी हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि पूरे जम्मू-कश्मीर में पीक विंटर के दौरान बिजली की कमी 800 से 1,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।
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इनाम उन नबी ने कहा कि जलविद्युत उत्पादन में आई गिरावट ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। जम्मू-कश्मीर के स्वामित्व वाली जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 1,197 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में इनसे केवल 250 से 280 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से बिजली खरीदने पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक के लिए 329 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन कुछ राहत दे सकता है, लेकिन यह संदेह बना हुआ है कि क्या सरकार ने इस भारी कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।
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सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए मुख्य प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर में सर्दी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। सरकार को मांग, उत्पादन में कमी और बर्फबारी वाले इलाकों की चुनौतियों की पूरी जानकारी है। जिन इंतजामों को महीनों पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए था, उनके लिए विभागों के संघर्ष के बीच लोगों को ठिठुरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने कुछ हाई-लॉस फीडरों पर प्रतिदिन छह से आठ घंटे तक की बिजली कटौती की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे छात्रों, मरीजों, छोटे व्यापारियों और गिरते तापमान से जूझ रहे परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एआईपी ने सरकार से जिला-वार और फीडर-वार पारदर्शी बिजली कटौती शेड्यूल जारी करने, पर्याप्त अग्रिम बिजली खरीद सुनिश्चित करने, अस्पतालों व स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति देने तथा विशेष रूप से दूरदराज और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों का पर्याप्त स्टॉक और मरम्मत टीमें तैनात करने की मांग की है।
