कैदियों को प्रदेश से बाहर भेजना प्रशासनिक कदम: डीजी जेल

केंद्रीय कारागार में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कैदियों का स्थानांतरण प्रशासनिक मामला है। अगर जेल में उसकी क्षमता से ज्यादा कैदी हैं तो उनमें से कुछ को बाहर भेजना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के लिए सभी मानदंडों की जांच की गई है। ऐसा नहीं है कि हम यहां कट्टरवाद से नहीं निपट सकते हैं और हमें इससे निपटने के लिए उन्हें बाहर भेजने की जरूरत है। यह प्रशासनिक कवायद है। आतंकवादियों सहित 150 कैदियों को अन्य कैदियों को कट्टरपंथी बनाने में कथित रूप से शामिल पाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर से बाहर की जेलों में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में आई खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह बात कही।
लोहिया ने कहा कि जेलों के भीतर कट्टरवाद यहां कोई गंभीर मुद्दा नहीं है और विभाग उसका समाधान कर रहा है। कट्टरवाद तब पनपता है जब उनके दिमाग में जहर भरा हुआ हो। साथ ही अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो ऐसे में कट्टरवाद की तरफ झुकाव की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा और हमें उन्हें तमाम सकारात्मक गतिविधियों में लिप्त रखना होगा। जेल में बंद आतंकवादियों के अपने सहयोगियों से बात करके गतिविधियां चलाने के सवाल पर कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। विभाग एहतियाती कदम उठा रहा है।