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Pahalgam Railway Line: अनंतनाग के किसानों ने किया विरोध, सरकार से मांगा जवाब, कहा-हमारी जमीन हम नहीं देंगे

Mon, 02 Dec 2024 06:58 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: निकिता गुप्ता Updated Mon, 02 Dec 2024 06:58 PM IST
सार

अनंतनाग जिले के किसानों ने जम्मू-कश्मीर सरकार से अनंतनाग और पहलगाम के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन की योजना को रद्द करने की अपील की है। किसानों का कहना है कि यदि रेलवे लाइन बनाई जाती है, तो सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बंजर हो जाएगी।

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Pahalgam Railway Line: Farmers of Anantnag protested, sought answer from the government, said - we will not gi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अनंतनाग जिले के एक समूह के किसानों ने जम्मू और कश्मीर सरकार से अपील की है कि वह अनंतनाग से पहलगाम तक रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को वापस ले, क्योंकि इससे उनकी कृषि भूमि का नुकसान हो सकता है। किसानों का कहना है कि यह क्षेत्र कश्मीर की सबसे उपजाऊ भूमि है, जो हजारों परिवारों की आजीविका का स्रोत है।

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गुलाम नबी एक स्थानीय किसान ने कहा अगर अनंतनाग से पहलगाम तक रेलवे लाइन बनती है तो सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बंजर हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से न केवल खाद्य संकट होगा बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका भी खतरे में पड़ जाएगी।
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यह प्रस्तावित रेलवे लाइन अनंतनाग-बिजबेहड़ा-पहलगाम मार्ग से होकर गुजरेगी, जो बागवानी और धान की भूमि से होकर जाती है। किसान दावा कर रहे हैं कि इस रेलवे लाइन के निर्माण से उनके कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा और यह क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर देगा।
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स्थानीय विधायक और राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता बशीर अहमद वरी ने रविवार को इन किसानों से मुलाकात की और उनके डर को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह रेलवे लाइन क्यों बनाई जा रही है। क्या वे किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं?


जम्मू और कश्मीर आपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी इस परियोजना के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा जो लोग इस रेलवे लाइन के प्रस्तावित मार्ग से प्रभावित होंगे, वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकांश प्रभावित किसान छोटे भूमि मालिक हैं और इस परियोजना से उनका नुकसान होगा। बुखारी ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस परियोजना के बारे में सभी पक्षों से परामर्श करें और किसी भी फैसले को जनता पर थोपने से पहले सबकी राय लें।

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