पीडीपी नेता बोले: लद्दाख ने सात साल में कर दिखाया जो जम्मू-कश्मीर 70 साल में नहीं कर सका, बढ़ी सियासी चर्चा

यह बयान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिए जाने के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर पोस्ट करते हुए दिया। परा ने कहा कि इसमें जम्मू-कश्मीर के लिए भी एक बड़ा सबक छिपा है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा और एक विधायी निकाय का प्रस्ताव दिया है, हालांकि यह अभी चर्चा के चरण में है और कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बताया कि सरकार ने क्षेत्र को अनुच्छेद 371A और 371G जैसी सुरक्षा देने और पूरे लद्दाख के लिए एक समान शासन व्यवस्था पर सहमति जताई है। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य सज्जाद कारगिली ने बताया कि केंद्र ने लद्दाख के लिए विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का भी प्रस्ताव दिया है और इस पर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा जारी है।