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Srinagar News: स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने बनाई यूटी स्तरीय तबादला समीक्षा समिति
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ी शिकायतों और समीक्षा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय तबादला समीक्षा समिति का गठन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव के जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत इस समिति की स्थापना स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति-2026 के खंड 11 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं, राजपत्रित और गैर-राजपत्रित मामलों को देखने वाले अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव इस समिति में सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। इस उच्चस्तरीय समिति को तबादला नीति-2026 द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के तहत यूटी स्तर पर आने वाली शिकायतों पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति प्रभावित कर्मचारियों द्वारा उठाए गए आधारों और मौजूदा नीति प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक मामले की गहन जांच करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित तबादला आदेश नीतिगत नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं या नहीं, जिसके बाद वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अंतिम आदेश के लिए अपनी स्पष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
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श्रीनगर। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ी शिकायतों और समीक्षा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय तबादला समीक्षा समिति का गठन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव के जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत इस समिति की स्थापना स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति-2026 के खंड 11 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं, राजपत्रित और गैर-राजपत्रित मामलों को देखने वाले अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव इस समिति में सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। इस उच्चस्तरीय समिति को तबादला नीति-2026 द्वारा निर्धारित त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के तहत यूटी स्तर पर आने वाली शिकायतों पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति प्रभावित कर्मचारियों द्वारा उठाए गए आधारों और मौजूदा नीति प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक मामले की गहन जांच करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित तबादला आदेश नीतिगत नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं या नहीं, जिसके बाद वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अंतिम आदेश के लिए अपनी स्पष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
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