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Srinagar News: सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन बना नोडल निकाय
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श्रीनगर। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकास को व्यवस्थित करने और स्थानीय संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन को नोडल निकाय नामित किया गया है। जम्मू और कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन के कामकाज और परियोजना भागीदारी को मानकीकृत किया गया है। यह आदेश मंत्रिपरिषद द्वारा पारित निर्णायक प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है।
सरकार की तरफ से अनुमोदित निर्णायक पुनर्गठन और पुनर्संगठन ढांचे के बाद विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों के लिए संगठन की विशेष सेवाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मजबूत वास्तुशिल्प निगरानी सुनिश्चित होगी। यह आदेश हाल के संरचनात्मक सुधारों के क्रम में है और राज्य वित्तपोषित व सरकार समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन को अनुकूल बनाने के लिए पारित औपचारिक प्रस्ताव का पालन करता है।
निर्देश की मुख्य बातें
1. सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कार्यान्वयन एजेंसियों को अब सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जम्मू और कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन की वास्तुकला, डिजाइन और मास्टर-प्लानिंग विशेषज्ञता का उपयोग करना होगा।
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2. जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन को वास्तु परामर्श, व्यापक डिजाइन और तकनीकी जांच सेवाएं देने के लिए नोडल तकनीकी निकाय नामित किया गया है।
3. जिन मामलों में निजी वास्तु फर्मों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, वहां जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना सख्ती से अनिवार्य है।
4. तकनीकी सेवाओं को नियमित और बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा वास्तु और परामर्श सेवाएं देने वाले सभी कार्यों पर कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत आधिकारिक, समान परामर्श शुल्क लगाया जाएगा।
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सरकार की तरफ से अनुमोदित निर्णायक पुनर्गठन और पुनर्संगठन ढांचे के बाद विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों के लिए संगठन की विशेष सेवाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मजबूत वास्तुशिल्प निगरानी सुनिश्चित होगी। यह आदेश हाल के संरचनात्मक सुधारों के क्रम में है और राज्य वित्तपोषित व सरकार समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन को अनुकूल बनाने के लिए पारित औपचारिक प्रस्ताव का पालन करता है।
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निर्देश की मुख्य बातें
1. सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कार्यान्वयन एजेंसियों को अब सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जम्मू और कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन की वास्तुकला, डिजाइन और मास्टर-प्लानिंग विशेषज्ञता का उपयोग करना होगा।
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2. जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन को वास्तु परामर्श, व्यापक डिजाइन और तकनीकी जांच सेवाएं देने के लिए नोडल तकनीकी निकाय नामित किया गया है।
3. जिन मामलों में निजी वास्तु फर्मों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, वहां जम्मू-कश्मीर आर्किटेक्ट संगठन से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना सख्ती से अनिवार्य है।
4. तकनीकी सेवाओं को नियमित और बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा वास्तु और परामर्श सेवाएं देने वाले सभी कार्यों पर कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत आधिकारिक, समान परामर्श शुल्क लगाया जाएगा।