लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण तेज, किसानों को मिलेगा फायदा : डुल्लू

मुख्य सचिव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे सर्टिफाई करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी म्यूटेशन पेंडिंग नहीं है। साथ ही जमाबंदियों को तहसीलदार, एसडीएम और डीसी स्तर पर फ्रीज किया जाए ताकि प्रमाणिक रिकॉर्ड लोगों के लिए उपलब्ध हो सके।
रिकॉर्ड सुधारने का काम तेज करने के लिए एफसी रेवेन्यू की सलाह से प्रभारी अधिकारी लगाए जाएंगे। ये अधिकारी जिलों में जाकर रिकॉर्ड की जांच और सुधार सुनिश्चित करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टैक का काम डिजिटलीकरण पूरा होते ही शुरू किया जाए और इसे आरबीआई के यूएलआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
बैठक में बताया गया कि अब तक 68 लाख से ज्यादा जमाबंदियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। 14.49 लाख शिकायतों में से 14.27 लाख गैर-अर्ध न्यायिक शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं। बैकलॉग म्यूटेशन का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 6.47 लाख से ज्यादा म्यूटेशन अपडेट किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने गायब मुसावियों और रिकॉर्ड की चेन ऑफ कस्टडी ट्रेस करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे को अगली फसल सीजन से पूरी तरह लागू किया जाए।