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Srinagar News: आईटीबीपी-लद्दाख सहकारिता विभाग के एमओयू से किसानों को मिल रहा लाभ
Sun, 30 Aug 2026 01:07 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:07 AM IST
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लेह। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की पहल पर 27 मई 2026 को आईटीबीपी और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहकारिता विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
लद्दाख के किसान जिनमें सीमावर्ती गांवों के किसान भी शामिल हैं। अब सहकारी समितियों, एफपीओ और पैक्स के माध्यम से अपनी सब्जियां सीधे आईटीबीपी जवानों को बेच रहे हैं। इस पहल से किसानों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो रहा है, जिससे उन्हें बिना बिके उत्पाद और आर्थिक नुकसान की समस्या से राहत मिल रही है। वहीं दूरदराज और कठिन परिस्थितियों में तैनात आईटीबीपी जवानों को ताजी और पौष्टिक सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। इस पहल का उद्देश्य सहकारी व्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है।
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लद्दाख के किसान जिनमें सीमावर्ती गांवों के किसान भी शामिल हैं। अब सहकारी समितियों, एफपीओ और पैक्स के माध्यम से अपनी सब्जियां सीधे आईटीबीपी जवानों को बेच रहे हैं। इस पहल से किसानों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो रहा है, जिससे उन्हें बिना बिके उत्पाद और आर्थिक नुकसान की समस्या से राहत मिल रही है। वहीं दूरदराज और कठिन परिस्थितियों में तैनात आईटीबीपी जवानों को ताजी और पौष्टिक सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। इस पहल का उद्देश्य सहकारी व्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है।
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