समय पर मिले न्याय, लंबित मामले घटें : उमर

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार और न्याय मंत्रालय के मिलकर किए गए प्रयासों से इस स्कीम को और मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के बाद, भारत सरकार और न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर, हम देखेंगे कि इस स्कीम को कैसे और मजबूत कर बढ़ाया जा सकता है। हम और वकीलों को बिना किसी शुल्क के जोड़ेंगे ताकि सभी को सही समय पर और सही जगह पर न्याय मिल सके।
टेली-लॉ के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल विवादों को मुकदमे में बदलने से पहले सुलझाने में अहम भूमिका निभाती है। कोर्ट में सिर्फ वही केस आने चाहिए जिनकी ज्यूडिशियल हियरिंग जरूरी हो। टेली-लॉ कानून समझाने, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने और मीडिएशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर कोर्ट पहुंचने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो कोर्ट पर प्रेशर कम हो जाएगा।