Srinagar News: एफिलिएटेड स्कूलों के लिए टेक्स्टबुक तय करने के अधिकार को सही ठहराया

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) के एफिलिएटेड स्कूलों के लिए टेक्स्टबुक तय करने के अधिकार को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट संस्थान बोर्ड से स्वेच्छा से एफिलिएशन लेने के बाद वैकल्पिक किताबें इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं जता सकते।
जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स यूनाइटेड फ्रंट की अपील को खारिज करते हुए, जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की डिवीजन बेंच ने कोर्ट के सिंगल जज के पहले के फैसले को बरकरार रखा और जेकेबोस के उन नोटिफिकेशन्स को सही ठहराया जिनमें प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के लिए बोर्ड द्वारा प्रकाशित टेक्स्टबुक अपनाने का निर्देश दिया गया था।
सिंगल जज ने अपने आदेश में जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1975 की धारा 2(1) और धारा 10 का हवाला देते हुए सही कहा है कि बोर्ड के पास पढ़ाई के कोर्स तय करने, करिकुलम और डिटेल्ड सिलेबस तैयार करने और प्री-प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी (स्कूल ग्रेजुएशन) और स्कूल परीक्षाओं और एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए टेक्स्टबुक तय करने का अधिकार है।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उसकी सिंगल बेंच ने सही कहा है कि बोर्ड की एफिलिएशन कमेटी का संबंधित प्रस्ताव यह अनिवार्य करता है कि सभी एफिलिएटेड स्कूलों को बोर्ड द्वारा मंजूर टेक्स्टबुक और करिकुलम का पालन करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का अपनी टेक्स्टबुक तय करने का फैसला प्राइवेट स्कूलों के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और इसे जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत मिले अधिकारों का समर्थन प्राप्त है। कोर्ट ने माना कि कोर्स और सिलेबस तय करने के अधिकार में टेक्स्टबुक तय करने का अधिकार भी शामिल है।
नोटिफिकेशन्स को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि बोर्ड के इस कदम का मकसद एकेडमिक मेरिट, शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई में एकरूपता को बढ़ावा देना था। कोर्ट ने कहा, इसलिए, जिन नोटिफिकेशन और सर्कुलर पर सवाल उठाए गए हैं, उन्हें मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। ये सभी संबद्ध संस्थानों के लिए जारी किए गए सामान्य निर्देश हैं, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में समान रूप से लागू होते हैं और इनका मकसद साफ़ तौर पर शिक्षा में एकरूपता बनाए रखना है।
अदालतों ने बार-बार कहा है कि शिक्षा नीति से जुड़े मामले मुख्य रूप से विशेषज्ञों और रेगुलेटरी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और अदालती दखल की जरूरत तभी होती है जब नीति साफ तौर पर मनमानी, अनुचित या कानून के खिलाफ़ हो।”