संवाद न्यूज एजेंसी
पुलवामा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जिले के विकास परिदृश्य का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, बुनियादी ढांचा और लोक निर्माण, विरासत, जनजातीय विकास, आवास, ग्रामीण आजीविका, जल शक्ति, बिजली, एचएडीपी, बागवानी, पशु और भेड़ पालन और उद्योग सहित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। इससे पहले, डीसी बशारत कयूम ने प्रमुख विभागों के कामकाज और जिले के प्रमुख विकास क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी। बैठक के दौरान जिले के विधानसभा सदस्यों (विधायकों) ने जन महत्व के मुद्दे उठाए, जिन्हें मुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक सुना और उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने 86 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ई-उद्घाटन के माध्यम से 23.12 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लोगों को समर्पित की गईं, जिनमें एनटीपीएचसी रत्नीपोरा (2.85 करोड़ रुपये), रत्नीपोरा में डब्ल्यूएसएस संवर्धन (5.07 करोड़ रुपये), पीएचसी नेवा (2.99 करोड़ रुपये), सड़क बहाली परियोजनाएं, राजपोरा और त्राल में स्कूल बुनियादी ढांचे में वृद्धि, संगेरवानी में मिल्क विलेज (3.35 करोड़ रुपये) और लाम नल्लाह पर एक प्रमुख पुल (4.54 करोड़ रुपये) शामिल हैं। 63 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई, जिसमें व्यापक सड़क नेटवर्क उन्नयन, रोमशी नल्लाह और बटागुंड पर उच्च क्षमता वाले पुल, काकापोरा में एक पाश्चुरीकृत कंपोस्ट इकाई और पुलवामा में एक जुगाली करने वाले-सह-रोग निदान केंद्र शामिल हैं।बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल निष्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया और निर्देश दिया कि सीमित कार्य सत्र समाप्त होने के मद्देनजर सभी चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया और संबंधित विभागों को बिना किसी देरी के उनकी भौतिक और वित्तीय पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पुलवामा की केसर की खेती और दुग्ध उत्पादन में ताकत को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों को कच्चे दूध को उच्च मूल्य वाले डेयरी उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष परियोजनाओं के निर्माण, अधिक अंतर-विभागीय समन्वय और डेयरी क्षेत्र में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सहकारी मॉडल को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है।
