मंडलायुक्त धारा 144 लागू नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक आदेश को रद्द कर कहा कि मंडलायुक्त (डिवकॉम) के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं हैं। वे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं कर सकते। न तो डिवकॉम और ना ही उनके कार्यालय के तहत आने वाले उप निदेशक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के पास मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कश्मीर मंडलायुक्त और उप निदेशक (ईएंडएस) की ओर से जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक प्लास्टिक इकाई को प्रदूषण के चलते बंद करने के कहा गया था।