अधिकारी तय समय सीमा में पूरे करें परियोजनाओं के काम

डीसी ने पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति, आरडीडी, बिजली, जेकेपीसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आई एंड एफसी, कृषि, बागवानी, पशु और भेड़ पालन और अन्य विभागों द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में परियोजनाओं पर कार्यों के निष्पादन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों को अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, जहां निर्माण 80 से 90 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। दिसंबर, 2021 तक सभी योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित की और अगले वर्ष तक आगे नहीं बढ़ने और इस कामकाजी मौसम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कहा।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बन रहे बंकरों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 1867 में से 1497 बनकर तैयार हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा बन रहे बंकरों की समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधितों को दिसंबर, 2021 तक शेष 73 बंकरों का निर्माण करने के लिए कहा।
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केसीसी के तहत जेके बैंक
शाखा में होंगे ऋण निकासी मेले
पशुपालन क्षेत्र की समीक्षा करते हुए जिले में चिकन उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। संबंधित अधिकारी ने बताया कि 2500 पक्षियों की दो इकाइयां स्थापित की गई हैं और चारा एवं चारा विकास योजना के तहत चारा उत्पादन की दो इकाइयां स्थापित की गई हैं। चार पाइपलाइन में हैं। केसीसी की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने विभिन्न विभागों के केसीसी लाभार्थियों की सुविधा के लिए लीड बैंक मैनेजर को प्रत्येक जेके बैंक शाखा में 14 तारीख से एक दिवसीय ऋण निकासी मेला आयोजित करने का निर्देश दिया।
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स्कूलों में सभी छात्रों को मिड-डे
मील उपलब्ध कराने के निर्देश
शिक्षा क्षेत्र की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करते हुए, डीडीसी ने सीईओ को कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए कहा और निष्पादन एजेंसियों को जल्द निविदा के लिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी छात्रों को मिड डे भोजन उपलब्ध कराया जाए। जिले में साक्षरता दर का जायजा लेते हुए डीडीसी ने स्कूल छोड़ने वालों के शत-प्रतिशत नामांकन के भी निर्देश दिए साथ ही आरडीडी से संबंधित अधिकारी को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के गांवों में सभी निरक्षर लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। डीडीसी ने सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत कवर करने के भी निर्देश दिए।
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मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को बड़े
पैमाने पर पंजीकरण किया जाए
डीसी ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की। बताया गया कि जिले में अटल पेंशन योजना के 15346 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। डीडीसी ने समाज कल्याण, आरडीडी और बैंकों के संबंधित अधिकारियों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। स्वरोजगार सृजन योजनाओं के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि पीएमईजीपी के तहत 300 मामलों में से 145 स्वीकृत हैं, जबकि 96 मामलों में राशि का वितरण किया गया है। श्रम विभाग को ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों के पंजीकरण की चर्चा करते हुए ई श्रम के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने और मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को बड़े पैमाने पर पंजीकरण के लिए लक्षित करने के निर्देश दिए हैं। पीएम-किसान के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई और योजना के तहत जिले भर के सभी पात्र किसानों को कवरेज के लिए दिशा-निर्देश पारित किए गए। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए डीसी ने संबंधितों को एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध खनन प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा और चेतावनी दी कि जिले में किसी भी तरह की अवैध खनन गतिविधि पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। डीसी ने आईसीडीएस, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों की परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। आरडीडी विभाग को आईसीडीएस विभाग की परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा और पीएमएवाई जी की समीक्षा करते हुए दिसंबर तक या उससे पहले 22000 घरों को पूरा करने का निर्देश दिया।