पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया।

ये हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को लघु रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मंच के अनुसार यह अभियान आम जनता के बीच एसटी दर्जे की उनकी उचित मांग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी काम करेगा। बड़ी संख्या में स्थानीय मूल निवासी इस कारण के बारे में अपनी प्रमुख चिंता दिखाने के लिए सामने आए। आम लोगों के हस्ताक्षर पहाड़ी जनजाति के लोगों के उनके उचित कारण के लिए जनमत संग्रह की तरह है जो 1989 से छिपे हुए इरादों के साथ विलंबित है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहाड़ी जनजाति के असहाय गरीब लोग अपने वास्तविक संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ी जनजाति के कई प्रमुख व्यक्तित्व और पहाड़ी जनजाति के बड़े सदस्यों ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और एक स्वर में पहाड़ी जातीयता को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को दोहराया।
हस्ताक्षर करते हुए, कई लोगों ने कहा कि पहाड़ी जातीयता संवैधानिक ढांचे के भीतर भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से वर्णित एक जनजाति है। लोगों ने यह भी बताया कि सीमा क्षेत्र के पहाड़ी और कठिन इलाके में रहना, सभी क्षेत्रों में मुलभुत सुविधाओं की कमी है । पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए विचार करने की आवश्यकता है और इस भारत सरकार ने कई विशेषज्ञ पैनलों के माध्यम से सत्यापित किया है।
हस्ताक्षर करने वालों में सरपंच साबर खान, सरपंच समरीन खान, सरपंच अकरम खान, डॉ इंजमाम खान, इश्तियाक खान, यूनुस खान, मंजूर खान, फारूक खान, सलीम खान, मौलवी जाकिर, मास्टर मंजूर, शरीफ खान, चौ. मंजूर हुसैन, लतीफ खान, आफताब खान, मास्टर मारूफ खान, अब्दुल अजीज खान, एड. आशान मिर्जा, विक्रांत शर्मा, एड. गुरदेव ठाकुर, सज्जाद मिर्जा, मुनीर मिर्जा, राजकुमार, रंगबाज खान, विशाल पहाड़ी, अशोक शर्मा और ठाकुर सुनीत सिंह शामिल हैं।