एलजी प्रशासन से जम्मू-कश्मीर एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नियम, 2022 को संशोधित करने की मांग

भाजपा नेता ने कहा कि निर्णय के कुछ प्रावधान जनता के हक में नहीं हैं। जैसे सभी पेंशनभोगियों के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित एक हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य रूप से अधिकांश पेंशनभोगी मुंसिफ अदालतों से दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं, और अधिकांश विशेष रूप से दिव्यांग पेंशनभोगी बिस्तर पर पड़े़ हैं, और आवश्यक हलफनामा जारी करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चलने और पेश होने में असमर्थ हैं। नाइक ने नोडल एजेंसी से इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट से बदलकर कार्यकारी मजिस्ट्रेट करने की अपील की है। इसके अलावा, सभी वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संबंधित जिला मुख्यालय के मेडिकल बोर्ड से अपना वृद्धावस्था प्रमाण पत्र प्राप्त करें। भाजपा नेता ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों के लिए अपने वृद्धावस्था प्रमाण पत्र के लिए सीएमओ कार्यालय राजोेरी जाना संभव नहीं है और इस मुद्दे को भी जल्द से जल्द संबोधित करने की जरूरत है।
उन्होंने राजनगर से गब्बर रोड और केवल मोड़ से तरगयी रोड के जमीन मालिकों को मुआवजा देने की भी मांग की।
डाक बंगला बुद्धल में कांफ्रेंस हॉल के निर्माण की मांग उठाई, क्योंकि इसका काम वर्ष 2010-11 में शुरू हुआ था, अभी तक 25 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। मंजूर नाइक ने उपायुक्त को खवास तहसील में तहसीलदार की अनुपलब्धता से भी अवगत कराया। नाइक ने कहा कि कार्यालय में तहसीलदार के न होने से खवास के निवासियों को परेशानी हो रही है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि स्थायी तहसीलदार को तहसील खवास में स्थानांतरित किया जाएगा और सम्मेलन हॉल बुद्धल को पूरा करने का काम जल्द शुरू होगा।