एमएलसी चुनाव के बहिष्कार का ऐलान

उन्होंने कहा कि पंचायत कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि तब तक वोट नहीं डालेंगे, जब तक संविधान में 73वां संशोधन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बिना यह चुनाव पंचों-सरपंचों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अधिकार दिए बिना ही सरकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए पंचायत कोटे की चार सीटों के लिए चुनाव करवा रही है। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लाकों से आए करीब चालीस सरपंचों ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है राज्य सरकार ने पंचायत कोटे से विधान परिषद की चार सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों को अधिकारों से लैस किए जाने को लेकर वजूद में आई आल जेएंडके पंचायत कांफ्रेंस ने इन चुनावों का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। पंचायत कांफ्रेंस का मानना है कि जब तक सरकार 73वें संशोधन को लागू कर पंचायतों को उनके अधिकारों से लैस नहीं करवाती, तब तक पंचायत कोटे की चार सीटों पर चुनाव करवाना बेमानी है। इस संबंध में नगर के सरकारी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में पंचों सरपंचों को संबोधित करते हुए कांफ्रेंस के अध्यक्ष शपीक मीर ने कहा कि पहले ही विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य पंचायतों को उनके अधिकारों से लैस करने के रास्ते में रोडे़ अटका रहे हैं। ऐसे में बिना पंचायतों को अधिकार दिए जाने के चार सीटों पर हो रहे चुनाव में भाग लेना अपनी राह में चार ओर नए रोडे़ अटकाने जैसा होगा।