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लोक निर्माण विभाग के अस्थायी कर्मियों की काम छोड़ हड़ताल जारी
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कठुआ। नियमितीकरण समेत अन्य मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सोमवार को कठुआ स्थित विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जिला प्रधान प्रवीण कुमार, गणेश कुमार, सतपाल ने कहा कि पिछले 28 दिनों से अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक उनकी सुध नही ली गई है। सरकार लगातार अस्थायी कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अस्थाई कर्मचारियों को पिछले नौ महीने से वेतन नहीं मिला है। पैसों के अभाव में उनके परिवार रोटी को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। अगर सरकार का रवैया आगे भी ऐसा ही रहा तो उन्हें अपने अब तक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे संघर्ष को उग्र करना पडे़गा। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 60 हजार अस्थायी कर्मचारी नियमित किए जाने के साथ-साथ बकाया वेतन व केंद्र शासित प्रदेश में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, तो इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेदार सरकार होगी।
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प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जिला प्रधान प्रवीण कुमार, गणेश कुमार, सतपाल ने कहा कि पिछले 28 दिनों से अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक उनकी सुध नही ली गई है। सरकार लगातार अस्थायी कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अस्थाई कर्मचारियों को पिछले नौ महीने से वेतन नहीं मिला है। पैसों के अभाव में उनके परिवार रोटी को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। अगर सरकार का रवैया आगे भी ऐसा ही रहा तो उन्हें अपने अब तक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे संघर्ष को उग्र करना पडे़गा। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 60 हजार अस्थायी कर्मचारी नियमित किए जाने के साथ-साथ बकाया वेतन व केंद्र शासित प्रदेश में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, तो इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेदार सरकार होगी।
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