रिटायर्ड पुलिस वर्कर्स का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन जब तक सरका उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी वह सरकार के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे फोरम के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि एसपीओज का वेतन बढ़ाने, पुलिस परिवार के बच्चों के लिए पुलिस की नौकरियों में 15 फीसदी व सिविल विभागों को 5 फीसदी आरक्षण की भी मांग पर सरकार ने कोई गौर नहीं किया। इस संदर्भ में हाईकोर्ट जम्मू में याचिका भी दायर की गई थी।

जहां सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए गृह सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगतियों को लेकर कमेटी बनाने की बात कही। कमेटी की रिपोर्ट में नोशनली फायदे एक जनवरी 1996 और माइनारिटी फायदे एक अप्रैल 2012 से देने की सिफारिश की गई।

इस संदर्भ में सरकार ने सत्रह अक्तूबर 2014 को आदेश जारी किया जिसमें उन्हें पांचवे वेतन आयोग का लाभ सत्रह अक्तूबर 2014 से ही दिया गया। उन्होंने बताया कि जबकि यह लाभ एक जनवरी 1996 से दिए जाने थे।

इस समस्या को लेकर डीजीपी से भी मुलाकात की गई और उन्होंने गृह मंत्रालय से बात की जिसके बाद एक बार फिर उन्हें पांचवे वेतन आयोग के लाभ वर्ष 1996 से देने की सिफारिश की गई।

उन्होंने कहा कि बार-बार कमेटियों की सिफारिश और आयोग के लाभ से उन्हें महरूम रखा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो फोरम को मजबूरन उग्र रुख अपनाना होगा।