Kathua News: जनता दरबार में उठे पानी, बिजली और सड़क के मुद्दे

जनता दरबार में पूर्व सरपंचों, पूर्व पार्षदों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने शहर और ग्रामीण इलाकों में आ रही समस्याओं को सचिव को अवगत करवाया। जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने हालांकि इस जनता दरबार में रुचि नहीं दिखाई।

सहार पंचायत के पूर्व सरपंच पूर्ण सिंह ने लोगेट-सहार सड़क स्थित रेलवे लाइन फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण की मांग रखी। उन्होंने बताया कि घंटों रेलवे फाटक बंद होने से कई बार स्कूली बच्चे और यात्री समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाने से कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूरण सिंह ने पूरी पंचायत सहार खड़ के दोनों किनारों पर बसी होने के चलते हर वर्ष बरसात में सैकड़ों कनाल भूमि बाढ़ में बह जाने से सहार खड्ड के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की।
वहीं, कंडी क्षेत्र में बंदरों के बढ़ती दहशत और नए औद्योगिक क्षेत्रों में रेड कैटेगिरी की लगने वाली इकाइयों का मसला बरवाल के पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम सिंह ने प्रमुखता से उठाया। पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर कंड़ी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के लिए आबंटित की गई जमीनों पर हजारों पेड़ों को काटकर वहां रेड कैटेगिरी की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बंदर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। खरोट के पूर्व सरपंच मोहन सिंह ने पंचायत की मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ मेघा कंपनी ने राष्ट्रीय मार्ग निर्माण के बिल्डिंग मैटेरियल के ढोने के चलते बड़े-बड़े डंपरों से सड़क की हालत खस्ता कर दी है। वहीं भाजपा के मंडल प्रधान और पूर्व पार्षद राहुल देव शर्मा ने शहर के सभी वार्डों में सड़कों और सीवरेज की खस्ता हालत को दुरुस्त करने की मांग उठाई। कठुआ विकास मंच के पैट्रन प्रो. राममूर्ति ने ड्रीमलैंड पार्क से मेडिकल कॉलेज तक सड़क के विस्तारीकरण का मुद्दा उठाया। वहीं, डीडीसी सदस्य संदीप मजोत्रा ने राशन कार्ड को अलग कर परिवार के सदस्यों को नाम जोड़ने के साथ राज्य के बाहर पढ़ने के लिए जा रहे विद्यार्थियों के लिए तॉस्टलों की जरूरत पर जोर दिया।
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सरकार ने ऑनलाइन की 1162 सेवाएं, अब गुणवत्ता पर दिया जा रहा ध्यान : प्रेरणा

पुरी ने कहा कि जनता दरबार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना और विकास में बाधा डालने वाली बाधाओं और रुकावटों को दूर करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता की चिंताओं को दूर करने और प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर 1162 ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करने में पहले स्थान पर है और अब सरकार का ध्यान सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने पर है। सचिव ने हाल ही में शुरू किए गए ''समाधान पोर्टल'' की जानकारी भी साझा की। डीसी डॉ. राकेश मिन्हास ने बताया कि इस वर्ष कैपेक्स बजट में नए हैंडपंपों का प्रावधान रखा गया है, जबकि जिले की चार नगर पालिकाओं में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 विशेष वैन की व्यवस्था कर रहा है। इस मौके पर एडीडीसी कठुआ, एसडीएम हीरानगर, सीपीओ, एसीडी, अभियंता जल शक्ति, अभियंता बिजली विभाग, अभियंता लोक निर्माण विभाग, अभियंता सिंचाई विभाग और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।