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Una News: बीत क्षेत्र की 50 हजार कनाल भूमि होगी सिंचित, 22 गांवों को मिलेगा लाभ
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सिंचाई योजना-2 के लिए 20.25 करोड़ की पहली किस्त जारी
भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने मार्च 2025 में प्रदान की थी स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। केंद्र सरकार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र की बीत सिंचाई योजना-2 के लिए 20.25 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना को भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने मार्च 2025 में स्वीकृति प्रदान की थी। योजना की कुल लागत 75 करोड़ रुपये है, जिसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत बीत, पालकवाह, कर्मपुर क्षेत्र के 22 से अधिक गांवों की लगभग 50 हजार कनाल कृषि भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया होगी।
इस योजना की मंजूरी के लिए उपमुख्यमंत्री और हरोली विस क्षेत्र के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कई चरणों में बैठकें कीं और हिमाचल प्रदेश का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। डीपीआर की स्वीकृति सहित सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अब इसकी पहली किस्त जारी की गई है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इससे पहले बीत क्षेत्र उठाऊ सिंचाई योजना के पहले चरण में 42 करोड़ रुपये की लागत से नौ गांवों की 29 हजार कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बीत क्षेत्र एक समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब यहां नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल नहीं पहुंचे हैं, वहां नई योजना के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
बॉक्स
हरोली में 325 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पर हो रहा कार्य
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर 325 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। इनमें बीत क्षेत्र में 66 करोड़ रुपये की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पोलियां में 50 लाख लीटर और दुलैहड़ में 25 लाख लीटर जल संग्रहण क्षमता वाले टैंक तैयार किए गए।
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भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने मार्च 2025 में प्रदान की थी स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। केंद्र सरकार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र की बीत सिंचाई योजना-2 के लिए 20.25 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना को भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने मार्च 2025 में स्वीकृति प्रदान की थी। योजना की कुल लागत 75 करोड़ रुपये है, जिसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत बीत, पालकवाह, कर्मपुर क्षेत्र के 22 से अधिक गांवों की लगभग 50 हजार कनाल कृषि भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया होगी।
इस योजना की मंजूरी के लिए उपमुख्यमंत्री और हरोली विस क्षेत्र के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कई चरणों में बैठकें कीं और हिमाचल प्रदेश का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। डीपीआर की स्वीकृति सहित सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अब इसकी पहली किस्त जारी की गई है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इससे पहले बीत क्षेत्र उठाऊ सिंचाई योजना के पहले चरण में 42 करोड़ रुपये की लागत से नौ गांवों की 29 हजार कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बीत क्षेत्र एक समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब यहां नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल नहीं पहुंचे हैं, वहां नई योजना के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
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हरोली में 325 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पर हो रहा कार्य
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर 325 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। इनमें बीत क्षेत्र में 66 करोड़ रुपये की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पोलियां में 50 लाख लीटर और दुलैहड़ में 25 लाख लीटर जल संग्रहण क्षमता वाले टैंक तैयार किए गए।
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