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ग्रामीणों ने चिकनी खड्ड को लीज पर देने का जताया विरोध
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ की चिकनी खड्ड को लीज पर देने के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। इसे लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम नालागढ़ से भी मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ से मिलकर अपनी बात रखी हैं और ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों ने बताया कि चिकनी खड़् की 102 बीघा जमीन सरकार खनन के लिए लीज पर देने की तैयारी कर कर रही है। इस जमीन पर जलशक्ति विभाग की एक दर्जन से अधिक पेयजल और सिंचाई योजनाएं है। लीज पर जमीन देने से यह योजना बंद हो जाएंगे।
इससे पहले भी वर्ष 2017 में इसे लीज पर देने की तैयारी की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। लोगों ने सरकार से उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इसे रोक लगाने की मांग की है। अगर सरकार इस जमीन को लीज पर देती है तो यह जल स्रोत सूख जाएंगे।
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सरकार और संबंधित विभाग ने मंगलवार को जन सुनवाई रखी है। एसडीएम ने लोगों की मांग को उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भेजने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में अमृत, दलजीत सिंह, अमरीक सिंह, काकू, बलविंद्र सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह, नानक, अमनप्रीत सिंह शामिल रहे।
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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ की चिकनी खड्ड को लीज पर देने के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। इसे लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम नालागढ़ से भी मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ से मिलकर अपनी बात रखी हैं और ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों ने बताया कि चिकनी खड़् की 102 बीघा जमीन सरकार खनन के लिए लीज पर देने की तैयारी कर कर रही है। इस जमीन पर जलशक्ति विभाग की एक दर्जन से अधिक पेयजल और सिंचाई योजनाएं है। लीज पर जमीन देने से यह योजना बंद हो जाएंगे।
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इससे पहले भी वर्ष 2017 में इसे लीज पर देने की तैयारी की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। लोगों ने सरकार से उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इसे रोक लगाने की मांग की है। अगर सरकार इस जमीन को लीज पर देती है तो यह जल स्रोत सूख जाएंगे।
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सरकार और संबंधित विभाग ने मंगलवार को जन सुनवाई रखी है। एसडीएम ने लोगों की मांग को उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भेजने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में अमृत, दलजीत सिंह, अमरीक सिंह, काकू, बलविंद्र सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह, नानक, अमनप्रीत सिंह शामिल रहे।