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Solan News: हर विधानसभा क्षेत्र में होंगे तीन सीबीएसई सरकारी स्कूल
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शिक्षा विभाग ने चयन प्रक्रिया तेज की, जिले के 15 स्कूलों को मिलेगा नया स्वरूप
छात्रों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर होगा चयन
इस समय पांच स्कूलों को ही सीबीएसई में किया है शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और अधिक सुदृढ़ व आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध (एफिलिएट) किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए स्कूलों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। चयन प्रक्रिया के तहत संभावित स्कूलों की प्रारंभिक सूची शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है। अब इन स्कूलों का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट करने के लिए स्कूलों का चयन मुख्य रूप से वहां पढ़ रहे छात्रों की संख्या, उपलब्ध बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान और अन्य आधुनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा। जिन स्कूलों में ये मानक बेहतर होंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
गौरतलब है कि अभी तक जिले में सीबीएसई पैटर्न के तहत केवल पांच सरकारी स्कूल ही संचालित किए जा रहे हैं। इस नई योजना के लागू होने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों को भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विभाग के इस कदम से सरकारी स्कूलों में न केवल छात्रों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होने में भी बड़ी मदद मिलेगी।
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शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होते ही औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिले में कुल 15 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के तहत शामिल किया जा रहा है।
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छात्रों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर होगा चयन
इस समय पांच स्कूलों को ही सीबीएसई में किया है शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और अधिक सुदृढ़ व आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध (एफिलिएट) किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए स्कूलों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। चयन प्रक्रिया के तहत संभावित स्कूलों की प्रारंभिक सूची शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है। अब इन स्कूलों का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट करने के लिए स्कूलों का चयन मुख्य रूप से वहां पढ़ रहे छात्रों की संख्या, उपलब्ध बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान और अन्य आधुनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा। जिन स्कूलों में ये मानक बेहतर होंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
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गौरतलब है कि अभी तक जिले में सीबीएसई पैटर्न के तहत केवल पांच सरकारी स्कूल ही संचालित किए जा रहे हैं। इस नई योजना के लागू होने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों को भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विभाग के इस कदम से सरकारी स्कूलों में न केवल छात्रों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होने में भी बड़ी मदद मिलेगी।
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शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होते ही औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिले में कुल 15 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के तहत शामिल किया जा रहा है।