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Solan News: पटवारी व कानूनगो ने किया ऑनलाइन कार्य बंद
Mon, 15 Jul 2024 11:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 15 Jul 2024 11:33 PM IST
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सोलन में पटवारी-कानूनगो संघ के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए। संवाद
ऑफिशियल व्हाट्स एप ग्रुप से भी किया एग्जिट
एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
राज्य संवर्ग बनाने का कर रहा है संघ विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो का राज्य संवर्ग करने के विरोध में पटवारी एवं कानूनगो संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें पटवारी व कानूनगो का स्टेट संवर्ग करने का पुरजोर विरोध किया गया।
संघ के जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि यदि सरकार आम जनता व पटवारी एवं कानूनगो के हितों में कार्य करना चाहती है तो हर पंचायत स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति, हर चार पटवारी पर एक कानूनगो व कानूनगो से नायब तहसीलदार की पदोन्नति का शत प्रतिशत कोटा उपलब्ध करवाया जाए। पटवारी एवं कानूनगो के राज्य संवर्ग के विरोध व अन्य मांगों को पूर्ण किए जाने के लिए प्रदेश के 12 जिलों की सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जिला के प्रत्येक पटवारी व कानूनगो आज से सभी ऑनलाइन कार्य बंद कर रहे हैं। वह सभी ऑफिशियल व्हाट्स एप ग्रुप से भी एग्जिट कर रहे हैं और 17 जुलाई को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक तक यदि प्रदेश सरकार राज्य संवर्ग करने का निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जिला अध्यक्ष अमनदीप ने बताया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।
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एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
राज्य संवर्ग बनाने का कर रहा है संघ विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो का राज्य संवर्ग करने के विरोध में पटवारी एवं कानूनगो संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें पटवारी व कानूनगो का स्टेट संवर्ग करने का पुरजोर विरोध किया गया।
संघ के जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि यदि सरकार आम जनता व पटवारी एवं कानूनगो के हितों में कार्य करना चाहती है तो हर पंचायत स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति, हर चार पटवारी पर एक कानूनगो व कानूनगो से नायब तहसीलदार की पदोन्नति का शत प्रतिशत कोटा उपलब्ध करवाया जाए। पटवारी एवं कानूनगो के राज्य संवर्ग के विरोध व अन्य मांगों को पूर्ण किए जाने के लिए प्रदेश के 12 जिलों की सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जिला के प्रत्येक पटवारी व कानूनगो आज से सभी ऑनलाइन कार्य बंद कर रहे हैं। वह सभी ऑफिशियल व्हाट्स एप ग्रुप से भी एग्जिट कर रहे हैं और 17 जुलाई को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक तक यदि प्रदेश सरकार राज्य संवर्ग करने का निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जिला अध्यक्ष अमनदीप ने बताया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।
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