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बुजुर्गों, अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का होगा मुफ्त इलाज
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
Updated Thu, 14 Apr 2016 10:43 PM IST
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देरी से ही मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत जिला सोलन में स्मार्ट कार्ड बनने की कवायद शुरू हो गई है।
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देरी से ही मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत जिला सोलन में स्मार्ट कार्ड बनने की कवायद शुरू हो गई है। इस योजना के तहत 80 साल के बुजुर्गों, अनुबंध कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों आदि को सालाना सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार तक और गंभीर बीमारी में पौने दो लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है।
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प्रारंभिक चरण में सोलन खंड को शामिल किया है। 23 अप्रैल तक कार्ड बनाए जाएंगे। जिला के अन्य खंडों में स्मार्ट कार्ड बनाने की तिथियां बाद में निर्धारित होंगी। यह कार्य मार्च में ही शुरू किया जाना था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह कार्य अप्रैल में शुरू हो सका। सोलन चिकित्सालय में यह कार्ड सीएमओ कक्ष के साथ बनाए जा रहे हैं।
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इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके दरोच ने की है। कहा कि मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत जिला के सोलन खंड में पात्र श्रेणियों के स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। स्मार्ट कार्ड 23 अप्रैल तक बनाए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बनाए जा रहे हैं।
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यह दस्तावेज जरूरी
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस संबंध में फार्म प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित विभाग अथवा ग्राम पंचायत के प्रधान या सचिव द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र साथ लाएं। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी साथ लानी होगी। इन दस्तावेजों की मौजूदगी में ही कार्ड बनेगा।
यह आएंगे दायरे में
जिलाभर में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक, एकल नारी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर/ हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, अनुबंध कर्मचारी तथा 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम व्यक्तियों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
बिना कैश के होगा इलाज
इस योजना के तहत लाभार्थियों के फिंगर प्रिंट लेकर कार्ड इश्यू किया जाएगा। संबंधित योजना से जुड़े रोगी को कार्ड अपियर करके फिंगर प्रिंट देना होगा। रोगी से संबंधित अहम जानकारी कियोस्क मशीन में आ जाएगी। इसमें रोगी के दाखिले, दवा, खाना और टेस्ट आदि सभी का प्रावधान तय सीमा तक मुफ्त होगा। सालाना सामान्य 30 हजार तक की सीमा निर्धारित की है। गंभीर बीमारी के लिए पौने दो लाख तक का प्रावधान किया है।