स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में धांधली, 365 की योजना और बसूले जा रहे 4

सरकार ने तय कर रखी हैं बीमा समेत 377 रुपये
राकेश शर्मा
सोलन।
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जमकर धांधली हो रही है। सरकार की 365 रुपये की योजना आम लोगों तक 480 रुपये में पहुंच रही है। इनमें से 365 रुपये में स्वास्थ्य बीमा हो रहा है और 15 रुपये बैंक में सर्विस चार्ज के कट रहे हैं। लेकिन कुछ लोकमित्र केंद्र के संचालक लोगों से सौ रुपये ऐंठ रहे हैं। सरकार ने लोकमित्र केंद्रों के लिए इस योजना के तहत 12 रुपये फीस तय कर रखी है। इसमें दस रुपये फीस और दो रुपये कॉपी स्कैन के लिए तय किए हैं। हालांकि लोकमित्र केंद्र रसीद 380 रुपये की काट रहे हैं लेकिन वसूल 480 रुपये रहे हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार जिस स्वास्थ्य कार्ड को बनाने के लिए 377 रुपये लगने चाहिए उसके लिए आम लोग 480 रुपये तक चुकाने को मजबूर हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक मौखिक रूप से शिकायतें पहुंच रही हैं लेकिन अभी तक कोई भी लिखित शिकायत विभाग को नहीं मिली है। इसके चलते लोक मित्र केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोकमित्र केंद्रों की मौखिक शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकमित्र केंद्र संचालकों की बैठक भी हुई लेकिन बैठक के बावजूद हालात नहीं सुधर पाए हैं। स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पहुंच रहे लोग अभी भी 480 रुपये का भुगतान करने को मजबूर हैं।

आनलाइन भरना पड़ता है फार्म
स्वास्थ्य सुुरक्षा योजना के तहत सरकार ने स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने का ठेका दिया है। स्वास्थ्य कार्ड बनाने से पूर्व लोगों को अपना आनलाइन फार्म भरना होता है। यह फार्म भरने के लिए सिर्फ लोकमित्र केंद्र को अधिकृत किया है। लोकमित्र केंद्र में आवेदन करने के बाद एक रसीद मिलती है जिसके आधार पर स्वास्थ्य कार्ड बनता है।

365 में 1.75 लाख तक की बीमा
सरकार की इस योजना का लाभ कोई भी गैर सरकारी तबका उठा सकता है। 365 रुपये की यह योजना एक दिन, एक रुपया आधार पर शुरू की है। इसमें सामान्य बीमारी के दौरान अस्पताल में दाखिल होने पर 30 हजार रुपये तक का इलाज निशुल्क होता है। गंभीर बीमारी में एक लाख 75 हजार और कैंसर पीड़ितों के लिए 2.25 लाख रुपये तक का प्रावधान किया है।

377 रुपये है आवेदन की फीस : सीएमओ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके दरोच ने कहा कि 365 रुपये सरकारी तौर पर निर्धारित हैं। इसमें 12 रुपये लोकमित्र केंद्र संचालक की फीस मिला दी जाए तो यह 377 रुपये बनते हैं। यदि किसी भी आवेदक को 377 रुपये से ज्यादा लिए जा रहे हैं तो वे इसकी लिखित शिकायत स्वास्थ्य विभाग के पास करें। संबंधित लोकमित्र केंद्र के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन से भी लोकमित्र केंद्र को संचालित न करने की सिफारिश की जाएगी।

सोलन में अब तक 1044 ने करवाया बीमा
सोलन में अब तक 1044 आवेदक इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। जिला कोआर्डिनेटर रविंद्र कुमार ने बताया कि 27 नवंबर से योजना जिला में शुरू हुई है। जिला भर के कार्ड फिलहाल क्षेत्रीय अस्पताल में बन रहे हैं। भविष्य में इन केंद्रों का उपमंडल स्तर पर भी विस्तार किया जा सकता है। कहा कि लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।