Himachal Pradesh News: एससी समुदाय के हक पर डाका डाल रही प्रदेश सरकार

अनुसूचित जाति समुदाय के हक पर डाका डाल रही प्रदेश सरकार
दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश सरकार पर जड़े आरोप
संवाद न्यूज एजेसी
नाहन (सिरमौर)। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला संयोजक अशीष कुमार ने कहा है कि प्रदेश में 85वां संविधान लागू कर पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी मांगों को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच 16 सितंबर को शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा। वे वीरवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आशीष कुमार ने कहा कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। सरकारी, अर्धसरकारी व आउटसोर्स भर्ती में रोस्टर लागू नहीं किया जा रहा है। जिससे अनुसूचति जाति वर्ग में भारी नाराजगी है। आशीष ने कहा कि हाल ही में पीटीए पर नियुक्त हजारों अस्थायी अध्यापकों को नियमित किया गया है। इस फैसले का मंच स्वागत करता है लेकिन ताक पर रखकर की गई इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों पर सरकार ने डाका डालने का काम किया है। यहां अनुसूचित जाति के लोगों को नाम मात्र का ही स्थान मिला है। कई संगठन आरक्षण को कोस रहे हैं, लेकिन नियम कानूनों को दरकिनार कर ऐसी भर्तियों में उनको योग्यता नजर आ रही है। प्रदेश में टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कला के 1011 पदों में से अनुसूचित जाति के केवल 58 लोग ही शामिल हैं। ऐसे में स्पष्ट होता है कि इस तरह की भर्तियों में किसी प्रकार का रोस्टर लागू नहीं किया गया। जिला संयोजक ने सरकार से मांग की कि वह अनुसूचित जाति वर्ग की मांगों को अनदेखी न करे। वर्ष 2016 में एक जनवरी के बाद बैकलोग और पीटीए में बने बैकलोग को लागू किया जाए। सरकारी, अर्धसरकारी व आउटसोर्स भर्तियों में भी रोस्टर लागू किया जाए। इसके अलावा प्रदेश में दलित समुदाय पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उनको रोका जाए। प्रेसवार्ता में जिला संयोजक आशीष कुमार, सह-संयोजक अमिता चौहान और मुकेश मौजूद रहे।