Sirmour News: रेणुका मेले में प्लॉटों के दाम बढ़ने से नाराज व्यापारी, बिना दुकान लौटे

-पिछले साल 24 हजार में मिला प्लॉट, इस बार 40 हजार रुपये में देने का आरोप
-मेला मैदान ठेके पर देने के फैसले का विरोध, छोटे कारोबारियों की आजीविका पर संकट की चिंता
-ठेकेदार बोले, 20 हजार रुपये से शुरू किए प्लॉट, 36 हजार से अधिक नहीं वसूले
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले में इस बार मेला मैदान को ठेके पर देने का फैसला बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनता दिख रहा है। प्लॉटों के दाम बढ़ने से नाराज कई व्यापारी बिना दुकान लगाए ही वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों ने ठेकेदार पर मनमाने दाम वसूलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल जिस प्लॉट के लिए उन्होंने 24 हजार रुपये दिए थे, उसी के लिए इस बार 40 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं।
19 नवंबर से शुरू होने वाले मेले के लिए प्लॉट लेने पहुंचे व्यापारी अनुज, राहुल, नदीम खान, प्रदीप, नैनपाल, बसंत कुमार, साजिद अली और मुजीद अहमद ने बताया कि इस बार प्लॉटों की दरें करीब दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिक कीमत मांगे जाने के कारण उन्हें बिना प्लॉट लिए ही लौटना पड़ा। व्यापारियों ने मेला मैदान को ठेके पर देने के फैसले पर भी नाराजगी जताई।
स्थानीय लोगों ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रेणुका मेला धार्मिक आयोजन के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और हजारों छोटे व्यापारियों की आजीविका जुड़ी है। ऐसे में प्लॉटों की बढ़ी दरों का असर छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों, छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों के हितों का ध्यान रखने की मांग की।
इस बार मेले की अवधि भी घटाकर नौ दिन कर दी गई है, जबकि पहले व्यापारी करीब 15 दिनों तक कारोबार करते थे। इससे भी व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है।
उधर, ठेकेदार महेश कुमार ने मनमाने दाम वसूलने के आरोपों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार को 36 हजार रुपये से अधिक का प्लॉट नहीं दिया गया है। प्लॉटों की दरें 20 हजार रुपये से शुरू की गई हैं।
मेला अधिकारी एवं एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि इस बार मेला मैदान को ठेके पर देने का फैसला बोर्ड की पहली बैठक में लिया गया था। मेला मैदान में 46 प्लॉटों की कटौती भी की गई है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार को प्लॉटों की दरें नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं।---------