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Sirmour News: एक डॉक्टर के सहारे 20 पंचायतों की सेहत, हरिपुरधार अस्पताल में सुविधाओं का टोटा

Fri, 13 Nov 2026 12:34 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:34 AM IST
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no facility in haripurdhaar hospital
- चिकित्सक और स्टाफ नर्स का एक-एक पद खाली, छह बिस्तरों में से दो के सहारे चल रही व्यवस्था
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-मरीजों को उपचार के लिए नाहन, सोलन और शिमला जाना पड़ रहा, जर्जर भवन ने बढ़ाई परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिपुरधार (सिरमौर)। क्षेत्र की 20 से अधिक पंचायतों की स्वास्थ्य व्यवस्था एक चिकित्सक के सहारे चल रही है। हरिपुरधार अस्पताल का दर्जा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बढ़ाकर सिविल अस्पताल तो कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ नर्स का एक-एक पद खाली है। ऐसे में मरीजों को उपचार के लिए संगड़ाह, नाहन, सोलन और शिमला जाना पड़ रहा है।
अस्पताल में चिकित्सकों के दो पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक पद लंबे समय से खाली है। स्टाफ नर्स का भी एक पद रिक्त चल रहा है। हालांकि, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगड़ाह अस्पताल से एक स्टाफ नर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजी गई है। एकमात्र चिकित्सक को ओपीडी के मरीजों के साथ आपात स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों का उपचार भी करना पड़ रहा है। सीमित स्टाफ के कारण मरीजों को अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
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हरिपुरधार अस्पताल पर 20 से अधिक पंचायतों की आबादी के अलावा माता भंगायणी मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच का जिम्मा भी है। इसके बावजूद पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। ग्रामीणों को उपचार के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इससे मरीजों और तीमारदारों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। अस्पताल भवन की जर्जर हालत भी परेशानी बढ़ा रही है।
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स्थानीय निवासी जय सिंह, राजपाल और सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अस्पताल का दर्जा सिविल अस्पताल करने के बाद सरकार को उसी अनुरूप चिकित्सक और अन्य स्टाफ की तैनाती करनी चाहिए थी। केवल दर्जा बढ़ाने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल सकतीं। उन्होंने चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्ट के रिक्त पद जल्द भरने की मांग की है।

खंड चिकित्सा अधिकारी संगड़ाह डॉ. सुनील कक्कड़ ने माना कि स्टाफ की कमी से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि भवन की मरम्मत के लिए सरकार ने 92 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। लोक निर्माण विभाग को बजट जारी होते ही काम शुरू करवाया जाएगा।---
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