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Sirmour News: भवन निर्माण नियमों में बदलाव पर जनता को राहत दे हिमाचल सरकार
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विशाल तोमर, प्रवक्ता, नाहन भाजपा मंडल। संवाद
सचित्र-
भाजपा नाहन मंडल के प्रवक्ता विशाल तोमर ने सरकार से की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। भाजपा नाहन मंडल के प्रवक्ता विशाल तोमर ने प्रदेश सरकार की ओर से भवन निर्माण नियमों में बदलाव के लिए मांगे गए सुझावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
तोमर ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश लोगों के पास सीमित भूमि हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सेटबैक और निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना छोटे भूखंडों के मालिकों के लिए अन्यायपूर्ण है। लोग अपनी सीमित जमीन पर ही अपना घर या रोजगार के लिए व्यावसायिक भवन बनाना चाहते हैं और बड़े सेटबैक उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।
उन्होंने कहा कि माना कि सुरक्षा के लिए सेटबैक और नदी-नालों के पास निर्माण नियमों का पालन आवश्यक है। ऐसे में गांवों और कम आबादी वाले क्षेत्रों में ये नियम न्यूनतम रखे जाएं, ताकि हर व्यक्ति अपनी ज़मीन का अधिकतम उपयोग कर सके।
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उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने कुछ गांवों से टीसीपी के नियमों को हटाने का फैसला किया था, जिससे जनता बेहद खुश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस जनहितैषी निर्णय को लागू ही नहीं होने दिया, जिससे आम जनता को आज भी जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि वह नियमों में आवश्यक ढील दे और जनता को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करे।
-- -- संवाद
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भाजपा नाहन मंडल के प्रवक्ता विशाल तोमर ने सरकार से की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। भाजपा नाहन मंडल के प्रवक्ता विशाल तोमर ने प्रदेश सरकार की ओर से भवन निर्माण नियमों में बदलाव के लिए मांगे गए सुझावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
तोमर ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश लोगों के पास सीमित भूमि हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सेटबैक और निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना छोटे भूखंडों के मालिकों के लिए अन्यायपूर्ण है। लोग अपनी सीमित जमीन पर ही अपना घर या रोजगार के लिए व्यावसायिक भवन बनाना चाहते हैं और बड़े सेटबैक उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।
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उन्होंने कहा कि माना कि सुरक्षा के लिए सेटबैक और नदी-नालों के पास निर्माण नियमों का पालन आवश्यक है। ऐसे में गांवों और कम आबादी वाले क्षेत्रों में ये नियम न्यूनतम रखे जाएं, ताकि हर व्यक्ति अपनी ज़मीन का अधिकतम उपयोग कर सके।
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उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने कुछ गांवों से टीसीपी के नियमों को हटाने का फैसला किया था, जिससे जनता बेहद खुश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस जनहितैषी निर्णय को लागू ही नहीं होने दिया, जिससे आम जनता को आज भी जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि वह नियमों में आवश्यक ढील दे और जनता को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करे।