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Sirmour News: पांवटा में स्थापित हो सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन

Mon, 27 May 2024 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 27 May 2024 11:55 PM IST
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canteen facility must provided in ponta and giripaar areas army person
पांवटा में स्थापित हो सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन
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प्राथमिकता पर उठाते रहे पांवटा में आर्मी कैंटीन का मुद्दा : करनैल सिंह
पांवटा साहिब और गिरिपार के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक परिवारों को मिले सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब विधानसभा तथा गिरिपार क्षेत्र की सैकड़ों पंचायतों के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पांवटा में आर्मी कैंटीन सुविधा शुरू की जाए जिससे देश की सुरक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधा मिल सकेगी।

बता दें कि चार वर्ष पहले तक पांवटा सैनिक विश्राम गृह में सप्ताह में एक दिन कैंटीन सुविधा मिलती थी। आर्मी कैंटीन से सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को हर वस्तु उचित मूल्य एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होती है। अब कोरोना काल के बाद उसको भी बंद कर दिया था।
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समाजसेवी हेमराज राणा, नाथूराम चौहान, सुनील चौधरी, प्रदीप चौहान, मोहब्बत अली, कंवर चौहान व कपिल तोमर का कहना है कि पांवटा साहिब व गिरिपार विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,500 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिक के होने पर कैंटीन सुविधा से वंचित हैं। कोरोना काल से पहले तक सप्ताह में एक दिन पांवटा में कैंटीन सुविधा संचालित होती थी जिससे ये परिवार लाभ उठाते थे। कोरोना के बाद अब सुविधा बंद कर दी गई है। अब नाहन जिला मुख्यालय ही जाना पड़ता है। पांवटा क्षेत्र में आर्मी कैंटीन खुलने से पांवटा साहिब विधानसभा, शिलाई विधानसभा, रेणुका जी विधानसभा, पच्छाद विधानसभा के सैनिक व पूर्व सैनिक परिवारों को सुविधा मिल सकेगी।
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हेमराज राणा ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हलांह से कारगिल युद्ध में शहीद कल्याण सिंह तथा शिलाई के प्रमोद नेगी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। सैनिकों व परिजनों के प्रति इतना नैतिक कर्तव्य बनता है कि कैंटीन सुविधा शीघ्र शुरू की जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार, जिला व स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग गंभीरता से प्रयास करें।


भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा-शिलाई अध्यक्ष करनैल सिंह व उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठंंडू ने बताया कि इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। भविष्य में भी इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा।
संवाद
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