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स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था से जुड़ेंगे पांवटा क्षेत्र के 74 हजार उपभोक्ता
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प्रदीप चौहान। संवाद
- फोटो : NAHAN
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 74 हजार उपभोक्ता जल्द ही प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था से जुड़ेेंगे। क्षेत्र में लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। विद्युत बोर्ड के पांवटा मंडल के तहत विद्युत आपूर्ति के ढांचे को मजबूत करने के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजना के बजट को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए करीब 78.51 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ है।
योजना को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही दो चरणों में स्मार्ट मीटरिंग कार्य भी पूरा किया जाएगा। योजना तैयार होने पर बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और कुशल वितरण होगा। बताया जा रहा है कि देश में इस योजना का लाभ केवल विशेष श्रेणी के राज्यों को मिल रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत उतर पूर्वी और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
इस योजना की एक सबसे प्रमुख विशेषता प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था होगी। इससे शहरी क्षेत्र में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली वितरण और आपूर्ति ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। लोगों को आवश्यकता अनुसार ही विद्युत आपूर्ति होगी। चूंकि विद्युत वितरण प्रीपेड आधार पर होगा, ऐसे में जोखिम और बिजली चोरी से भी निजात मिलेगी।
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इस योजना के तहत पांवटा क्षेत्रों की एलटी लाईनें केबल लाइन भूमिगत और पोल (खंभों) से बिछेगी। नई लाइनें बिछेंगी और ट्रांसफर स्थापित किए जाएंगे। एचटी फीडर को टावर लाइन से जोड़ा जाएगा। साथ ही दो चरणों में स्मार्ट मीटरिंग कार्य पूरा किया जाएगा।
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78.51 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी
बिजली बोर्ड के अधिशाषी अभियंता अजय चौधरी ने कहा कि पांवटा क्षेत्र के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजना को करीब 78.51 करोड़ बजट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के कार्य को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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आगामी 25 वर्षों तक नहीं रहेगी बिजली किल्ल्त : सुखराम चौधरी
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पांवटा विस क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी योजनाओं के पूरा होने पर करीब 25 वर्षों तक बिजली किल्लत दूर होगी। योजनाओं के निर्माण के दौरान दिक्कतें आती है लेकिन योजना तैयार होने तक सब्र, संयम व सहयोग मिलना जरूरी है।
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लोगों को मिलेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति : शिवानी वर्मा
भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शिवानी वर्मा का कहना है कि ये योजना दूरगामी सोच वाली है। प्रस्तावित योजना के बन जाने से पांवटा और आसपास क्षेत्र में बिजली की अच्छी सुविधा मिलेगी।
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विद्युत आपूर्ति में सुधार की जरूरत : कंवर ठाकुर
पांवटा में वर्तमान समय में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए, नई योजना के साथ ही आपूर्ति में सुधार की जरूरत है।
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शहर से गांव तक की विद्युत आपूर्ति होगी बेहतर : देवेंद्र चौधरी
देवेंद्र चौधरी ने कहा कि इस योजना में दूरदर्शी सोच हैं। 2025 के बाद आगामी आने कई वर्षों तक बिजली की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। बिजली चोरी होने से बचेगी। शहर से गांव तक की बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।
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शहरी क्षेत्र में विद्युत कटों से बढ़ी परेशानी : प्रदीप चौहान
मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था से आम आदमी त्रस्त है। दिन और रात में कई कई बार बिजली के कट लगते हैं। उम्मीद है नई व्यवस्था से लोगों को समस्या से निजात मिलेगी।
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योजना को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही दो चरणों में स्मार्ट मीटरिंग कार्य भी पूरा किया जाएगा। योजना तैयार होने पर बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और कुशल वितरण होगा। बताया जा रहा है कि देश में इस योजना का लाभ केवल विशेष श्रेणी के राज्यों को मिल रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत उतर पूर्वी और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
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इस योजना की एक सबसे प्रमुख विशेषता प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था होगी। इससे शहरी क्षेत्र में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली वितरण और आपूर्ति ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। लोगों को आवश्यकता अनुसार ही विद्युत आपूर्ति होगी। चूंकि विद्युत वितरण प्रीपेड आधार पर होगा, ऐसे में जोखिम और बिजली चोरी से भी निजात मिलेगी।
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इस योजना के तहत पांवटा क्षेत्रों की एलटी लाईनें केबल लाइन भूमिगत और पोल (खंभों) से बिछेगी। नई लाइनें बिछेंगी और ट्रांसफर स्थापित किए जाएंगे। एचटी फीडर को टावर लाइन से जोड़ा जाएगा। साथ ही दो चरणों में स्मार्ट मीटरिंग कार्य पूरा किया जाएगा।
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78.51 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी
बिजली बोर्ड के अधिशाषी अभियंता अजय चौधरी ने कहा कि पांवटा क्षेत्र के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजना को करीब 78.51 करोड़ बजट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के कार्य को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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आगामी 25 वर्षों तक नहीं रहेगी बिजली किल्ल्त : सुखराम चौधरी
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पांवटा विस क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी योजनाओं के पूरा होने पर करीब 25 वर्षों तक बिजली किल्लत दूर होगी। योजनाओं के निर्माण के दौरान दिक्कतें आती है लेकिन योजना तैयार होने तक सब्र, संयम व सहयोग मिलना जरूरी है।
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लोगों को मिलेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति : शिवानी वर्मा
भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शिवानी वर्मा का कहना है कि ये योजना दूरगामी सोच वाली है। प्रस्तावित योजना के बन जाने से पांवटा और आसपास क्षेत्र में बिजली की अच्छी सुविधा मिलेगी।
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विद्युत आपूर्ति में सुधार की जरूरत : कंवर ठाकुर
पांवटा में वर्तमान समय में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए, नई योजना के साथ ही आपूर्ति में सुधार की जरूरत है।
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शहर से गांव तक की विद्युत आपूर्ति होगी बेहतर : देवेंद्र चौधरी
देवेंद्र चौधरी ने कहा कि इस योजना में दूरदर्शी सोच हैं। 2025 के बाद आगामी आने कई वर्षों तक बिजली की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। बिजली चोरी होने से बचेगी। शहर से गांव तक की बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।
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शहरी क्षेत्र में विद्युत कटों से बढ़ी परेशानी : प्रदीप चौहान
मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था से आम आदमी त्रस्त है। दिन और रात में कई कई बार बिजली के कट लगते हैं। उम्मीद है नई व्यवस्था से लोगों को समस्या से निजात मिलेगी।
कंवर ठाकुर। संवाद- फोटो : NAHAN
देवेंद्र चौधरी। संवाद- फोटो : NAHAN
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी। संवाद- फोटो : NAHAN
शिवानी वर्मा। संवाद- फोटो : NAHAN
पांवटा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाले विद्युत आपूर्ति ढांचे का नक्शा। संवाद- फोटो : NAHAN
अधिशासी अभियंता अजय चौधरी। संवाद- फोटो : NAHAN
