शिमला: 27 साल बाद पदोन्नति की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, एसबीआई अफसर की याचिका खारिज

कोर्ट ने माना कि इतने वर्षों बाद पदोन्नति देने से उन अधिकारियों के हित प्रभावित होंगे, जो पहले ही पदोन्नत हो चुके हैं। बैंक की ओर से 2001 में ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के समक्ष स्पष्ट किया जा चुका था कि याचिकाकर्ता कट-ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहे थे और कई परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने इस निर्णय को समय रहते चुनौती नहीं दी। हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल आवेदन या आरटीआई याचिका दाखिल करने से देरी को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

लंबे समय तक अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय रहने वाले कर्मचारियों को कानून फेंस-सिटर मानता है, जो बाद में किसी राहत के हकदार नहीं होते। खंडपीठ ने माना कि एकल पीठ की ओर से याचिका खारिज करने का फैसला पूरी तरह तर्कसंगत और कानून सम्मत था। जब याचिकाकर्ता ने 1990 से रोकी गई पदोन्नति के लिए 2017 में याचिका दायर की, तो एकल पीठ की ओर से देरी और लापरवाही के आधार पर याचिका को खारिज करने का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत था। इसी के साथ हाईकोर्ट ने एलपीए को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया।