श्रम कार्यालय के बाहर गरजे मनरेगा वर्कर

राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ बंद करने और पंजीकरण से वंचित करने के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। सीटू जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह, रणजीत ठाकुर और दिनेश मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता से वंचित कर मजदूरों को बोर्ड से मिलने वाले लाभों को रद्द करवाकर मनरेगा मजदूर विरोधी काम किया है।
मजदूर नेताओं ने कहा कि वर्तमान कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट कम कर दिया है। इसके कारण मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है।
राज्य सरकार मनरेगा मजदूरों को 350 रुपये की न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं कर रही है। उन्हें महज 212 रुपये मजूदरी दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सहायता राशि भी बंद कर दी है।
इससे मजदूरों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, विवाह, शादी, चिकित्सा प्रसूति और पेंशन की सहायता बंद हो जाएगी। इससे पहले वर्तमान भाजपा सरकार ने मजदूरों को मिलने वाली सहायता सामग्री जैसे वाशिंग मशीन, इंडक्शन, हीटर, सोलर लैंप, साइकिल, कंबल, डिनर सेट, टिफिन बॉक्स और वाटर फिल्टर देना भी बंद कर दिया है।
2017 में सरकार ने मनरेगा मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण के लिए 50 दिनों को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया था। अब मनरेगा मजदूरों को बोर्ड से बाहर किया जा रहा है। यूनियन ने मांग की है कि सरकार जल्द अपना फैसला बदले अन्यथा यूनियन आगामी समय में उग्र आंदोलन करेगी।
इस मौके पर साहिल, मनोज, मानसुख, राजपाल, ब्रिकम, अजय शर्मा, कंवर अश्टू, संजीव, आशा, मीरा, संतोष, राधा, सुभद्रा और पूनम सहित कई अन्य मौजूद रहे।