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Rampur Bushahar News: किसानों के मकान और जमीन की बेदखली के खिलाफ खोला मोर्चा
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हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारी ग्राम पंचायत डीम में बैठक के दौरान सामुहिक चित्र में। संवाद
किसान सभा ने बैठक कर बनाई रणनीति, 11 फरवरी को निरमंड में होगा बड़ा प्रदर्शन
बैठक में वन कानून में बदलाव की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। किसानों की जमीन और मकानों की बेदखली के खिलाफ किसान सभा ने मोर्चा खोल दिया है। किसान सभा गांव-गांव में बैठकें कर आगामी प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बैठकों में वन कानून में बदलाव की मांग भी उठाई जा रही है। मंगलवार को हिमाचल किसान सभा की बैठकें निरमंड की डीम पंचायत के गांव भद्राल, शील और डीम में हुईं। इन बैठकों में 11 फरवरी को निरमंड में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान सभा निरमंड ब्लॉक के अध्यक्ष देवकी नंद और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष पूर्ण ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उच्च न्यायालय की आड़ में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में मुख्य रूप से गरीब और छोटे किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय में किसानों का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाई है। इस कारण कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। बैठक में 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन, वन अधिकार कानून 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश में नई तबादला नीति का निर्माण करने की मांग उठाई है। बैठक में नोया राम, वेद राम, शेर सिंह, सीता राम, आमका देवी, संतोष, प्रकाश, देवी सिंह, लाली देवी, शिवा देवी और किरण देवी सहित कई अन्य उपस्थित रहे।
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बैठक में वन कानून में बदलाव की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। किसानों की जमीन और मकानों की बेदखली के खिलाफ किसान सभा ने मोर्चा खोल दिया है। किसान सभा गांव-गांव में बैठकें कर आगामी प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बैठकों में वन कानून में बदलाव की मांग भी उठाई जा रही है। मंगलवार को हिमाचल किसान सभा की बैठकें निरमंड की डीम पंचायत के गांव भद्राल, शील और डीम में हुईं। इन बैठकों में 11 फरवरी को निरमंड में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान सभा निरमंड ब्लॉक के अध्यक्ष देवकी नंद और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष पूर्ण ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उच्च न्यायालय की आड़ में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में मुख्य रूप से गरीब और छोटे किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय में किसानों का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाई है। इस कारण कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। बैठक में 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन, वन अधिकार कानून 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश में नई तबादला नीति का निर्माण करने की मांग उठाई है। बैठक में नोया राम, वेद राम, शेर सिंह, सीता राम, आमका देवी, संतोष, प्रकाश, देवी सिंह, लाली देवी, शिवा देवी और किरण देवी सहित कई अन्य उपस्थित रहे।