Rampur Bushahar News: वन अधिकार समिति फूंजा ने एसडीएम को सौंपे 18 व्यक्तिगत दावे

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर की फूंजा पंचायत की वन अधिकार समिति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 18 व्यक्तिगत दावों के आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम रामपुर को सौंपे। समिति ने प्रशासन से पात्र ग्रामीणों और परंपरागत वन निवासियों को उनके वैधानिक वन एवं भूमि अधिकार प्रदान करने की मांग उठाई। वन अधिकार समिति के प्रधान कंवल राम धीमान और सचिव गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सभी 18 व्यक्तिगत दावों को आवेदकों से प्राप्त दस्तावेज, उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किया गया है। इन दावों को अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आगामी कार्रवाई के लिए प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समिति ने प्रशासन से आग्रह किया कि सभी मामलों की नियमानुसार जांच और छानबीन कर उन्हें सक्षम उपमंडल स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाए। इस अवसर पर इंटक के राज्य उपाध्यक्ष एवं किसान-बागवान यूनियन के अध्यक्ष बिहारी सेवगी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास करने, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर पात्र अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई परिवार अपनी पुश्तैनी भूमि पर निवास और खेतीबाड़ी करने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में अपने अधिकार दर्ज करवाने से वंचित हैं। ऐसे परिवारों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से संसद ने यह कानून बनाया है। इसके तहत निर्धारित पात्रता और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने वाले दावेदारों के व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता दी जा सकती है। बिहारी सेवगी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की कि वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न की जाए। सभी पात्र दावों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को न्याय मिल सके। समिति ने उम्मीद जताई कि प्रशासन सभी 18 दावों पर अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विचार कर पात्र दावेदारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।