Rampur Bushahar News: जगातखाना को उप तहसील बनाने की उठी मांग

नौ पंचायतों के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग नहीं हुई पूरी
जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द सरकार को भेजेंगे ज्ञापन : ब्रामटा
संवाद न्यूज एजेंसी
जगातखाना (रामपुर बुशहर)। जिला कुल्लू के सीमावर्ती क्षेत्रों के हजारों ग्रामीण आज भी उपतहसील के लाभ से वंचित हैं। करीब नौ पंचायतों के ग्रामीण वर्षों से जगातखाना को उपतहसील का दर्जा मिलने की आस लगाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण की यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीण आज भी तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। इस ज्वलंत मांग को लेकर जल्द ही क्षेत्र के जन प्रतिनिधी सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। गौर हो कि निरमंड विकास खंड की नौ पंचायतों के ग्रामीणों को अपने राजस्व, प्रमाणपत्रों सहित अन्य मामलों को सुलझाने के लिए तहसील मुख्यालय निरमंड जाना पड़ रहा है। ग्रामीण तहसील मुख्यालय के लिए 20 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी गरीब तबके के लोगों को हो रही है, जिन्हें तहसील संबंधित कार्यों के लिए निरमंड में रुकना पड़ता है। क्योंकि वे एक दिन में अपना कार्य कर अपने घर वापस नहीं लौट पाते हैं। क्षेत्र की जनता जगातखाना में वर्षों से उपतहसील खोलने की मांग उठा रही है। यदि यहां उपतहसील बनती है, तो क्षेत्र की ब्रौ, पोशना, जगातखाना, तुनन, बक्खन, खरगा, कुश्वा और सरघा पंचायत के हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ये पंचायतें करीब तीन पटवार सर्किल के तहत आती हैं और ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए जगातखाना में उपतहसील खुलना तर्कसंगत भी है। क्षेत्र के लोग वर्षों से उपतहसील खुलने की टकटकी लगाए हुए हैं। यदि मांग सिरे चढ़ती है, तो ग्रामीणों को जहां अपने राजस्व, प्रमाण पत्र और अन्य कार्यों के लिए निरमंड तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसील संबंधित 80 फीसदी कार्य यहीं हो जाएंगे और लोगों को अतिरिक्त दूरी व परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
जगातखाना में उपतहसील खुलनी जरूरी : ग्रामीण
प्रधान परिषद निरमंड के अध्यक्ष कैलाश ब्रामटा, जगातखाना पंचायत प्रधान सतीश कुमार, प्रधान खरगा नेसू राम विमल, प्रधान बक्खन मिथलेश कुमार, प्रधान पोशना पूजा ठाकुर, प्रधान धारा सरघा लता देवी ने कहा कि जनहित के लिए जगातखाना में उपतहसील खुलनी जरूरी है। जगातखाना मुख्यालय होने के साथ-साथ यहां विभिन्न विभागों के कार्यालय और बैंक की सुविधा उपलब्ध है। यदि यहां उपतहसील बनती है, तो क्षेत्र के हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष ब्रामटा ने कहा कि उप तहसील की मांग को लेकर जल्द ही प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।