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नरोला गांव को सोमवार से बांटी जाएगी मुआवजा राशि
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। लूहरी परियोजना से प्रभावित गांव नरोला को मुआवजा राशि सोमवार से वितरित की जाएगी। वहीं, परियोजना में रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।
शनिवार को लूहरी परियोजना से प्रभावित पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए रामपुर में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में परियोजना प्रबंधन और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं, विधायक रामपुर नंद लाल, विधायक ठियोग राकेश सिंघा और जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे।
बैठक में परियोजना निर्माण से प्रभावित नरोला गांव के घरों को ब्लास्टिंग से हुए नुकसान का मुआवजा सोमवार से वितरित करने का फैसला लिया गया। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि परियोजना प्रभावितों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एसडीएम रामपुर, एसडीएम कुमारसैन और प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों को करीब सात करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।
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वहीं, उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि का वितरण 2020 से किया जाएगा और इसके तहत प्रभावितों को अधिक से अधिक लाभ देेने का प्रयास किया है। प्रभावितों की मांग है कि परियोजना प्रभावितों में सभी वार्डों को शामिल किया जाए, इसके लिए उपायुक्त शिमला ने कहा कि सरकार के समक्ष मांग को रखा जाएगा।
उधर, विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रभावितों को ठगा जा रहा है। आज किसान-बागवान बरबाद हो गया है। उन्होंने चेताया है कि यदि परियोजना प्रबंधन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।
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रामपुर बुशहर। लूहरी परियोजना से प्रभावित गांव नरोला को मुआवजा राशि सोमवार से वितरित की जाएगी। वहीं, परियोजना में रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।
शनिवार को लूहरी परियोजना से प्रभावित पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए रामपुर में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में परियोजना प्रबंधन और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं, विधायक रामपुर नंद लाल, विधायक ठियोग राकेश सिंघा और जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे।
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बैठक में परियोजना निर्माण से प्रभावित नरोला गांव के घरों को ब्लास्टिंग से हुए नुकसान का मुआवजा सोमवार से वितरित करने का फैसला लिया गया। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि परियोजना प्रभावितों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एसडीएम रामपुर, एसडीएम कुमारसैन और प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों को करीब सात करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।
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वहीं, उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि का वितरण 2020 से किया जाएगा और इसके तहत प्रभावितों को अधिक से अधिक लाभ देेने का प्रयास किया है। प्रभावितों की मांग है कि परियोजना प्रभावितों में सभी वार्डों को शामिल किया जाए, इसके लिए उपायुक्त शिमला ने कहा कि सरकार के समक्ष मांग को रखा जाएगा।
उधर, विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रभावितों को ठगा जा रहा है। आज किसान-बागवान बरबाद हो गया है। उन्होंने चेताया है कि यदि परियोजना प्रबंधन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।