शिक्षक संघ: वरिष्ठता विवाद में फंसी 749 टीजीटी की पदोन्नति, 25 वर्ष से तरक्की की राह देख रहे प्रवक्ता
प्रदेश में 749 टीजीटी शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण अटकी हुई है। वहीं प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता पिछले 25 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद कई प्रवक्ता बिना तरक्की के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
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हिमाचल प्रदेश में 749 टीजीटी शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण अटकी हुई है। पदोन्नति पैनल तैयार होने और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आदेश जारी नहीं हुए हैं। प्रदेश में प्रवक्ता के 3595 पद रिक्त हैं। इसके बावजूद निदेशालय ने इस वर्ष पदोन्नति के लिए नए मामले मंगवाने से भी इन्कार कर दिया है। टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति पर सीधे कोई न्यायालयीन रोक नहीं है, लेकिन डीम्ड रेगुलर और सामान्य नियमित शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े मामले उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अनिल कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में पिछले वर्ष अक्तूबर में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सतीश कुमार एवं अन्य मामले में सात अक्तूबर 2025 को राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पूर्णिमा बनाम सरकार मामले में हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस विवाद का असर पहले हुई पदोन्नतियों पर भी पड़ा है। विभाग ने 21 अगस्त 2025 को 642 टीजीटी को प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया था। इनमें से 592 शिक्षकों को नवंबर 2025 में पदावनति के नोटिस जारी किए गए। अगस्त में पदोन्नत हुए सैकड़ों शिक्षकों का वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतनवृद्धि भी लंबित है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन निर्धारण प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। कर्मचारी अधिनियम निरस्त होने के बाद ताज मोहम्मद मामले के निर्णय के आधार पर अनुबंध शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अगले महीने वरिष्ठता सूचियों में बदलाव की तैयारी है। इससे पदोन्नति का मामला और उलझ सकता है।
महाधिवक्ता से मिला शिक्षक संघ
राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि संघ ने पदोन्नति का मामला विभाग के समक्ष उठाने के साथ महाधिवक्ता अनूप रत्न से भी मुलाकात की है। उन्होंने मांग की कि कानूनी स्थिति स्पष्ट कर 749 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता निकाला जाए और इसी शैक्षणिक सत्र में आदेश जारी किए जाएं।
बिना प्रिंसिपल 400 स्कूल, 25 वर्ष से तरक्की की राह देख रहे प्रवक्ता
प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता पिछले 25 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद कई प्रवक्ता बिना तरक्की के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में स्कूल प्रिंसिपल के करीब 400 पद खाली हैं, लेकिन पदोन्नति सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश प्रधान अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि कई प्रवक्ता 25 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त होना शिक्षकों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से दिवाली से पहले पदोन्नति सूची जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्रवक्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल पदों पर लेक्चरर का पदोन्नति कोटा बढ़ाने की भी मांग की। संघ के मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी, महासचिव इंदर सिंह ठाकुर, मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी, उपाध्यक्ष विकास रतन, जय कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना और चेयरमैन सुरिंद्र पुंडीर ने भी सरकार से प्रवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।