कचरा प्रबंधन पर एनजीटी सख्त: हिमाचल सरकार से मांगा जवाब, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
जहरीले तरल पदार्थ (लीचेट) के प्रबंधन और उसके सुरक्षित निस्तारण को एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी तलब की है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण नियमों के पालन, कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ (लीचेट) के प्रबंधन और उसके सुरक्षित निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने इस मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी तलब की है। अधिकरण ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) का संचालन किस स्थिति में है। यह आदेश सोमवार को मूल आवेदन संख्या 520/2026 सोडी राम एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट 14 नवंबर 2026 को दाखिल कर दी गई है। हालांकि, अधिकरण ने पाया कि यह रिपोर्ट अभी तक न्यायिक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस पर एनजीटी ने रजिस्ट्री को रिपोर्ट दाखिल होने की वास्तविक स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए। इस मामले में अधिकरण ने प्रतिवादी संख्या चार को अपने जवाब में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उसे विशेष रूप से बताना होगा कि पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही कचरे से निकलने वाले लीचेट के प्रबंधन और उसके सुरक्षित निस्तारण की पूरी प्रक्रिया का विवरण भी देना होगा। ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी के संचालन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां भी जवाब में शामिल करनी होंगी।
एनजीटी ने प्रतिवादी संख्या तीन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपने जवाब में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पहला, प्रतिवादी संख्या चार द्वारा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की मौजूदा स्थिति क्या है और इस संबंध में बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। अधिकरण ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 16 नवंबर 2022 को कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के पैरा-6 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यानी अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त टीएसडीएफ स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अधिकरण ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले अपने-अपने जवाब दाखिल करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध किया है।
