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एनजीटी का आदेश: सालानी नदी पर अतिक्रमण की होगी जांच, डीसी सिरमौर होंगे नोडल अधिकारी

Wed, 18 Nov 2026 05:30 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 18 Nov 2026 05:30 AM IST
सार

एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर कोई निर्माण पाया गया तो उसे हटाया जाएगा। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उपायुक्त सिरमौर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। 

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NGT order: Encroachment on Salani River to be investigated; DC Sirmaur to serve as nodal officer
एनजीटी - फोटो : संवाद

विस्तार

सालानी नदी के नदी तल और फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। सिरमौर के नाहन स्थित सैनवाला गांव में अवैध निर्माण की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है, जो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर कोई निर्माण पाया गया तो उसे हटाया जाएगा। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उपायुक्त सिरमौर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों से मुआवजा भी वसूला जाएगा।

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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने संजय सिंघल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में ये निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि और उपायुक्त सिरमौर को संयुक्त समिति में शामिल किया है। उपायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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पूर्व आश्वासन के बावजूद दोबारा निर्माण का आरोप
मामले में अधिकरण ने 12 जनवरी 2016 के अपने पूर्व आदेश का भी उल्लेख किया। उस समय प्रतिवादियों ने खसरा नंबर 6/1 और 8 में नदी तल पर किए गए निर्माण को हटाकर दो माह में क्षेत्र बहाल करने का आश्वासन दिया था। साथ ही फ्लड प्लेन का अंतिम सीमांकन होने तक नया निर्माण नहीं करने की बात कही थी। आवेदक ने आरोप लगाया कि इस आश्वासन के बावजूद दोबारा निर्माण किया गया।

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चार महीने में देनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
एनजीटी ने पाया कि नदी के फ्लड प्लेन का अंतिम सीमांकन अब तक नहीं हुआ है। देरी संबंधी प्रतिवादियों की आपत्ति खारिज करते हुए अधिकरण ने इसे निरंतर पर्यावरणीय उल्लंघन माना। उपायुक्त को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रिपोर्ट चार महीने में रजिस्ट्रार जनरल को देनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पुराने उल्लंघनों की जांच कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने और वसूलने की कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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