मुख्यमंत्री सहारा योजना: हिमाचल में 10 हजार लाभार्थी होंगे शामिल, डीसी करेंगे आवेदकों की पात्रता का सत्यापन

योजना का ये उद्देश्य
योजना का उद्देश्य बीमारी के इलाज, दवाओं और अन्य जरूरी खर्चों के लिए मरीजों को आर्थिक सहारा देना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। इस तरह एक लाभार्थी को सालाना 36 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपे जाने के बाद लाभार्थियों के रिकॉर्ड और आवेदन प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है। नए आवेदनों के सत्यापन के लिए जिलों के उपायुक्तों को सूची भेजी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता का लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले जरूरतमंद लोगों को ही मिले।

वर्तमान में 4500 लोगों को आर्थिक सहायता
वर्तमान में प्रदेश में करीब 4500 लोगों को सहारा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, नए आवेदनों के सत्यापन के बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। योजना के दायरे में कैंसर, पार्किंसंस, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लोग आते हैं। ईसोमा विभाग एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तीकरण विभाग के निदेशक सुमित खिमटा ने कहा कि 10 हजार लोगों ने आवेदन किया है। उपायुक्तों की माध्यम से आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद इन्हें आर्थिक राशि जारी कर दी जाएगी।