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Mandi News: बैंक को 7.76 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाए कंपनी
Sat, 01 Nov 2025 05:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 01 Nov 2025 05:38 AM IST
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वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मंडी की अदालत ने कैनरा बैंक के पक्ष में सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मंडी असलम बेग की अदालत ने वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कैनरा बैंक की ओर से दायर वसूली मामले में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी और उसके प्रोपराइटर से 7,76,223 की राशि के साथ 9.65 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मासिक आधार पर देने का आदेश दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार वर्मा कंस्ट्रक्शन ने 27 मार्च 2015 को बैंक से छह लाख का कार्यशील पूंजी ऋण लिया था। निर्धारित समय पर किस्तें जमा न करने पर बैंक ने वर्ष 2021 में अदालत में वसूली का मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक सुमित शर्मा ने आवश्यक दस्तावेज और बयान पेश किए, जबकि प्रतिवादी पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी को एकतरफा कर दिया और बैंक के दावे को सही माना।
अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ऋण राशि की अदायगी में विफल रहा और बैंक की ओर से नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया। इसलिए बैंक को बकाया राशि वसूलने का हक है। कोर्ट ने कंपनी और उसके प्रोपराइटर को संयुक्त रूप से राशि अदा करने और मुकदमे का खर्च भी चुकाने के निर्देश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मंडी असलम बेग की अदालत ने वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कैनरा बैंक की ओर से दायर वसूली मामले में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी और उसके प्रोपराइटर से 7,76,223 की राशि के साथ 9.65 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मासिक आधार पर देने का आदेश दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार वर्मा कंस्ट्रक्शन ने 27 मार्च 2015 को बैंक से छह लाख का कार्यशील पूंजी ऋण लिया था। निर्धारित समय पर किस्तें जमा न करने पर बैंक ने वर्ष 2021 में अदालत में वसूली का मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक सुमित शर्मा ने आवश्यक दस्तावेज और बयान पेश किए, जबकि प्रतिवादी पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी को एकतरफा कर दिया और बैंक के दावे को सही माना।
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अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ऋण राशि की अदायगी में विफल रहा और बैंक की ओर से नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया। इसलिए बैंक को बकाया राशि वसूलने का हक है। कोर्ट ने कंपनी और उसके प्रोपराइटर को संयुक्त रूप से राशि अदा करने और मुकदमे का खर्च भी चुकाने के निर्देश दिए हैं।
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