बंदरों को मारने के लिए उपमंडल स्तर पर बने विशेष टास्क फोर्स कमेटी

तर्क दिया गया कि वर्तमान की नीतियों के तहत लोग बंदरों की कलिंग से कतरा रहे हैं। जबकि, बंदरों को जहर देकर मारने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इससे बंदरों की समस्या से निदान नहीं हो पा रहा बल्कि समस्या बढ़ रही है। लिहाजा, सरकार को चाहिए कि उपमंडल स्तर पर विशेष टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जाए और उन्हें बंदरों के मारने के लक्ष्य तय किए जाएं अन्यथा बंदरों का कहर किसानों की मेहनत और आम लोगों की जान पर भारी पड़ता रहेगा। बैठक जिला परिषद अध्यक्ष सरला ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें सड़क बिजली और पानी के मुद्दे भी गूंजे। अध्यक्ष ने कहा कि मंडी जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। विभिन्न विभागों के तहत चलाए जाने वाले 134 विकास कार्यों को लेकर सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यों को शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर एवं अन्य सदस्य, समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अन्य प्रस्ताव
01- पंचायत प्रतिनिधियों के साथ होंगी बैठकें
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखेंगे। समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें, जिससे विकास कार्यों की गति को बढ़ावा दिया जा सके।
02- तीन माह में मनरेगा कामगारों को मिलेंगे औजार
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने फोर लेन निर्माण कार्य के संबंध में कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण एवं संबंधित अधिकारियों के साथ हर महीने उपायुक्त की अध्यक्षता में निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की जाती है। निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, यह सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में गति प्रदान करने के लिए सभी पंचायतों में आगामी तीन माह के दौरान निर्माण कार्य से संबंधित औजार उपलब्ध करवाए जाएंगे।
बिना कारण बैठकों से गायब न रहें अफसर
जिला परिषद की बैठक में धर्मपुर खंड के सजाओपिपलु जिला परिषद वार्ड के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बैठकों से लगातार नदारद रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उनके निशाने पर लोनिवि और वन विभाग के अधिकारी रहे। कहा कि धर्मपुर लोनिवि और जोगिंद्रनगर वन विभाग के प्रतिनिधि जिला परिषद की बैठकों से नदारद रहते हैं। इससे उनसे संबंधित सवालों का उत्तर लंबे समय से जिला परिषद सदस्यों को नहीं मिल रहा है। इस पर जवाब दिया गया कि कई बार अति जरूरी बैठकों के कारण अधिकारी मौजूद नहीं रह पाते लेकिन अगर बिना कारण बैठकों से अधिकारी गायब रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।