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Mandi News: जनवरी माह तक दो माह से अधिक पुराने इंतकाल के मामलों का होगा निपटारा
Thu, 18 Dec 2025 05:39 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 18 Dec 2025 05:39 AM IST
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मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा है कि छह माह से अधिक समय से लंबित निशानदेही और तकसीम के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए जबकि दो माह से अधिक समय से लंबित सभी इंतकाल के मामलों का निपटारा जनवरी माह तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने फेयर डिस्पोजल पर फोकस करते हुए ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
डीआरडीए के सम्मेलन कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक सितंबर से 30 नवंबर की अवधि से संबंधित पूर्व डाटा तथा नवीनतम स्थिति के आधार पर राजस्व न्यायालय मामलों, म्यूटेशन, दुरुस्त जमाबंदी, राहत मामलों, पटवारखानों की स्थिति, स्वामित्व योजना, स्टांप एवं पंजीकरण, माय डीड, देवी-देवता और भूमिहीनों को भूमि आवंटन से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
इसके साथ ही सीएम सेवा संकल्प, ई-समाधान पोर्टल तथा जिला लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में लंबित शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए गए। उन्होंने बल्ह उपमंडल में अपेक्षाकृत कम प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि वह शीघ्र ही उपमंडल का दौरा करेंगे, ताकि कार्यों की प्रगति का मौके पर आकलन किया जा सके।
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आधार और मोबाइल सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश
सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 और 31 दिसंबर को आयोजित होने वाली राजस्व अदालतों के दौरान भूमि खातों की आधार और मोबाइल सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जिले में कुल 9,81,445 भूमि खातों में से अब तक 3,54,699 भूमि खातों की ही आधार सीडिंग हो पाई है, जिसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है।
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डीआरडीए के सम्मेलन कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक सितंबर से 30 नवंबर की अवधि से संबंधित पूर्व डाटा तथा नवीनतम स्थिति के आधार पर राजस्व न्यायालय मामलों, म्यूटेशन, दुरुस्त जमाबंदी, राहत मामलों, पटवारखानों की स्थिति, स्वामित्व योजना, स्टांप एवं पंजीकरण, माय डीड, देवी-देवता और भूमिहीनों को भूमि आवंटन से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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इसके साथ ही सीएम सेवा संकल्प, ई-समाधान पोर्टल तथा जिला लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में लंबित शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए गए। उन्होंने बल्ह उपमंडल में अपेक्षाकृत कम प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि वह शीघ्र ही उपमंडल का दौरा करेंगे, ताकि कार्यों की प्रगति का मौके पर आकलन किया जा सके।
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आधार और मोबाइल सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश
सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 और 31 दिसंबर को आयोजित होने वाली राजस्व अदालतों के दौरान भूमि खातों की आधार और मोबाइल सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जिले में कुल 9,81,445 भूमि खातों में से अब तक 3,54,699 भूमि खातों की ही आधार सीडिंग हो पाई है, जिसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है।
