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डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को सरल करे सरकार : बेसर
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पधर में पेंशनर संघ की बैठक में एरियर भुगतान और महंगाई राहत पर की चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। हिमाचल पेंशनर संघ पधर इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को सामुदायिक भवन पधर में संघ के प्रधान बेसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न पंचायतों के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों, एरियर भुगतान, महंगाई राहत और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा की।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री ने 7 जून को जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को लंबित एरियर देने की जो घोषणा की है उसको बिना किसी विलंब के लागू करे। इसके अतिरिक्त बैठक में चिंता जताई कि जनवरी 2026 से महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत होने के बावजूद प्रदेश के पेंशनरों को अभी मात्र 45 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया जा रहा है, जिसे तुरंत संशोधित किया जाए।
वहीं, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को सरकार सरल करे। वृद्ध, दिव्यांग और स्मार्टफोन न चलाने वाले पेंशनरों के लिए बरसात के मौसम में इसे प्रस्तुत करना कठिन हो रहा है। सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाए और पंचायत स्तर पर विशेष सहायता शिविर आयोजित करे। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी वैधानिक देनदारियों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वरिष्ठ नागरिक जनजागरण अभियान चलाकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। हिमाचल पेंशनर संघ पधर इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को सामुदायिक भवन पधर में संघ के प्रधान बेसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न पंचायतों के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों, एरियर भुगतान, महंगाई राहत और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा की।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री ने 7 जून को जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को लंबित एरियर देने की जो घोषणा की है उसको बिना किसी विलंब के लागू करे। इसके अतिरिक्त बैठक में चिंता जताई कि जनवरी 2026 से महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत होने के बावजूद प्रदेश के पेंशनरों को अभी मात्र 45 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया जा रहा है, जिसे तुरंत संशोधित किया जाए।
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वहीं, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को सरकार सरल करे। वृद्ध, दिव्यांग और स्मार्टफोन न चलाने वाले पेंशनरों के लिए बरसात के मौसम में इसे प्रस्तुत करना कठिन हो रहा है। सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाए और पंचायत स्तर पर विशेष सहायता शिविर आयोजित करे। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी वैधानिक देनदारियों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वरिष्ठ नागरिक जनजागरण अभियान चलाकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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